प्लास्टिकमुक्त नागपूर होणार कसे?

उपराजधानीला ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ शहर करण्याचे मोठमोठे दावे महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले.

मनपाच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदच नाही : चार वर्षांत पावणेतीन हजार जणांवर कारवाई
नागपूर : उपराजधानीला ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ शहर करण्याचे मोठमोठे दावे महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले. प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यावर नियंत्रण राहावे यासाठी मनपा आयुक्तांनी अधिसूचनादेखील प्रकाशित केली होती. परंतु प्रत्यक्षात शहर ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ राहावे यासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूदच करण्यात आलेली नाही. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत शहरातील प्लॅस्टिकबंदीसंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेकडे विचारणा केली होती. प्लॅस्टिकमुक्त नागपूरसाठी झालेले प्रयत्न, झालेली कारवाई, दंड, अर्थ संकल्पातील तरतूद इत्यादींसंदर्भात त्यांनी प्रश्न विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ शहर राहावे यासाठी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात कुठलीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाच्या तरतूदीमधून याबाबतचा खर्च करण्यात येतो. २०१५-१६ या कालावधीत याअंतर्गत ४८,५०० रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
शहरातील ‘प्लॅस्टिक’च्या कचऱ्यावर नियंत्रण राहावे यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांनी २९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकोल किंवा ‘प्लॅस्टिक’च्या वस्तूंची साठवणूक, वापर, विक्री दंडनीय अपराध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या वेळेस पाच हजार, दुसऱ्या वेळेस दहा हजार आणि तिसऱ्या वेळेस २५०० रुपये दंडासह कैदेची शिक्षा होऊ शकते. अधिसूनचने विदर्भ प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनने न्यायालयात आव्हान दिले होते.
दरम्यान, ‘प्लॅस्टिक’संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २, ८३८ जणांवर गेल्या चार वर्षात कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून ५०६ किलो ६८० ग्रॅम वजनाच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. तर १६ लाख १० हजार ९५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. एकट्या नोव्हेंबर २०१५ मध्ये १६३ व्यक्तींवर कारवाई झाली व १ लाख ३९ हजार ६५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.(प्रतिनिधी)