लोकपाल नियुक्त होऊनही विद्यापीठ ‘डिफॉल्टर’ कसे? जीसीने नागपूरच्या तीन विद्यापीठांना टाकले ‘डिफॉल्टर’च्या यादीत

एलआयटी आणि लॉ युनिव्हर्सिटीने एप्रिल महिन्यातच नियुक्त केले लोकपाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकपाल नियुक्त न केल्याचा ठपका ठेवत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यजीसी) नागपुरातील तीन विद्यापीठांना ‘डिफॉल्टर’ घोषित केले आहे. विशेष म्हणजे या तीनपैकी दोन विद्यापीठांनी एप्रिल महिन्यातच लोकपालची नियुक्ती केली आहे, असे असतानाही या विद्यापीठांचा समावेश ‘डिफॉल्टर’ च्या यादीत कसा काय करण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील १०८ विद्यापीठांची यादी जाहीर करीत त्यांना ‘डिफॉल्टर’ घोषित केले. विशेष म्हणजे या यादीत देशातील प्रसिद्ध विद्यापीठांचा समावेश आहे. याशिवाय सुमारे ४७ खासगी विद्यापीठे आणि दोन डीम्ड विद्यापीठांचाही डिफॉल्टर विद्यापीठांच्या यादीत समावेश आहे. या विद्यापीठांमध्ये नागपूरच्या लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (एलआयटीयू), महाराष्ट्र ॲनिमल अँड ॲनिमल सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (एमएएफएसयू) आणि महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (एमएनएलयू) या तीन विद्यापीठांचाही समावेश आहे. 'लोकमत'ने या प्रकरणाची चौकशी केली असता, यापैकी एलआयटी आणि विधी विद्यापीठाने एप्रिलमध्येच लोकपाल नियुक्त केल्याचे समोर आले. यानंतरही यूजीसीने त्यांना डिफॉल्टरच्या यादीत कसे टाकले हा प्रश्नच आहे.

यूजीसीने १९ जून रोजी जारी केलेल्या जाहीर सूचनेनुसार, लोकपाल नियुक्त न केल्यामुळे विद्यापीठाने ही कारवाई केली आहे. प्रत्येक विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण) नियमावली, २०२३ नुसार लोकपाल नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

माहिती देऊ शकतात
यूजीसीने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ज्या विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्त केले आहेत किंवा नंतर त्यांची नियुक्ती करतील ते यूजीसीने शेअर केलेल्या ई-मेलवर लोकपालांची संपूर्ण माहिती देऊ शकतात. यूजीसीच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, डिफॉल्टिंग करणारी विद्यापीठे यूजीसीच्या नियमांनुसार लोकपाल नियुक्त करू शकतात आणि नमूद केलेल्या विविध मेल आयडीवर आयोगाला त्याची माहिती देऊ शकतात.

लोकपाल म्हणजे काय?
युनिव्हर्सिटी लोकपाल म्हणजेच लोकपाल ही अशी व्यक्ती आहे जी विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेते आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कार्य करते. यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला लोकपाल नियुक्त करावा लागतो. लोकपाल पदावर केवळ निवृत्त कुलगुरू, १० वर्षांचा अनुभव असलेले निवृत्त प्राध्यापक किंवा माजी जिल्हा न्यायाधीश यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

 एलआयटीमध्ये ३ एप्रिल रोजीच लोकपालची नियुक्ती
या संदर्भात लोकमतने संबंधित विद्यापीठांशी संपर्क साधला. एलआयटीचे पीआरओ प्रो. सौरभ जोगळेकर यांनी सांगितले की, यूजीसीच्या गाइडलाइनुसार एलआयटीने दि. ३ एप्रिल रोजीच विद्यापीठाच्या गणित विभागातील निवृत्त प्रा. किशोर देशमुख यांची लोकपाल पदावर नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना सुद्धा जारी करण्यात आली आहे.

भरतीप्रक्रिया सुरू आहे
मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे (माफसू) जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राजेश लिमसे यांनी सांगितले की, विद्यापीठात लोकपाल नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल. यासंदर्भातील माहिती विद्यापीठाकडून यूजीसीला देण्यात येणार आहे.

नियुक्ती आधीच झाली, माहिती आज दिली
महाराष्ट्र नॅशनललॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलसचिव डॉ. आशिष दीक्षित यांनी सांगितले, आम्ही एप्रिल २०२४ मध्येच लोकपालची नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात केवळ यूजीसीला माहिती देण्यात आली नाही. आजच या संदर्भातील माहिती यूजीसीला देण्यात आली आहे, जेणेकरून या यादीतून विद्यापीठाचे नाव हटवता येईल. लोकपाल पदावर एम. एन. साखरकर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.