जलजीवनची सहाशे कामे मग हजार गावांत टंचाई कशी?

योजनांची कामे संथ : जिल्ह्यात १३०४ कामे झाली होती मंजूर, कोण लक्ष देणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या १३०४ मंजूर योजनांपैकी ६०० कामे पूर्ण झाल्याचा दावा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. दुसरीकडे पाणीटंचाई आराखड्यात एक हजार ६६ गावांचा समावेश आहे. टंचाई निवारणासाठी ३७ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढल्याने जलजीवन मिशनच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ग्रामीण भागात उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचे निवारण व्हावे, यासाठी दरवर्षी आराखडा तयार केला जातो. यंदा जानेवारी ते जून या कालावधीत जिल्ह्यातील एक हजार ६६ गावांतील उपाययोजना विभागाकडून प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी ३७ कोटी ४९ लाख २१ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा टंचाई आराखडा ११ कोटींनी वाढविला आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनमधून हर घर नलची कामे सुरू असताना टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढली आहे.

बिल थकल्याने योजना थंडावली
शासनाकडून ३१ मार्चपर्यंत थकीत बिले अदा केली जातात, असा अनुभव आहे. मात्र, यंदा पैसे न आल्याने ठेकेदारांची निराशा झाली आहे. आठ-दहा महिन्यांपासून बिले मिळालेली नाही. त्यामुळे उसनवारी करून आणली देणी, कामगारांना मजुरी कशी द्यावी, असाही प्रश्न ठेकेदारांपुढे उभा झाला आहे. याचा परिणाम पाणीपुरवठा योजनांवर होणार आहे.

मार्च संपला, पण निधी मिळाला नाही

• प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्यासाठी जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत २०० कोटींची कामे ग्रामीण भागात सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठेकेदारांना केलेल्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत.
• यासाठी ९० कोटींची गरज असताना मार्चअखेरीस फक्त २ दहा कोटींचा निधी विभागाला प्राप्त झाला आहे. अजूनही सुमारे ८० कोटींची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. त्यात दहा कोटींतील रक्कम काही ठरावीक कंत्राटदारांनाच देण्यात आल्याने नाराजी वाढली आहे.

कामे झालेल्या हिंगण्यात लागणार टँकर
हिंगणा तालुक्यात जलजीवन मिशनची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आलेली आहेत. दुसरीकडे या तालुक्यात टंचाई निवारणासाठी या तालुक्यात सर्वाधिक टैंकर प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात टँकरवर जवळपास तीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. तर नळ योजनांच्या दुरुस्तीवर २० कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. नळयोजनांची कामे जलजीवनच्या माध्यमातूनही केली जात आहे.