पर्यावरण संरक्षणाकरिता देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींना कसा आळा घालणार?

नागपूर : पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, याकरिता देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींना कसा आळा घालणार, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केंद्र व राज्य सरकारला विचारून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्रीय व राज्य पर्यावरण विभागाच्या सचिवांसह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनादेखील नोटीस बजावून या मुद्द्यावर आपापली भूमिका मांडण्यास सांगितले. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी विविध बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत पीओपी उपयोगावर कायमस्वरुपी निर्बंध लावण्याची मागणी केली. पृथ्वीवर केवळ २.७ टक्के पिण्यायोग्य पाणी असून, जगण्याकरिता या पाण्याची शुद्धता जपणे आवश्यक आहे. पीओपी मूर्ती व वस्तू विसर्जनामुळे पाणी प्रदूषित होते. पाण्याची संरचना बदलून ते जीवांसाठी धोकादायक ठरते. त्यामुळे हरित न्यायाधिकरण व विविध उच्च न्यायालयांनी पीओपी पर्यावरणाकरिता घातक असल्याचे निर्णय दिले आहेत, असे ॲड. भांडारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

----------------

न्यायालयाला करण्यात आलेल्या मागण्या

या याचिकेद्वारे न्यायालयाला पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

१ - देविदेवतांच्या मूर्ती निर्मितीसह इतर कोणत्याही उद्देशाकरिता पीओपीचा उपयोग करण्यावर कायमचे निर्बंध लावण्यात यावेत.

२ - पीओपीसंदर्भात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शकतत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

३ - पाणी प्रदूषित होऊ नये, याकरिता प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात. पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्यात यावेत.

४ - पीओपीमुळे पर्यावरणाचे कोणते नुकसान होते, याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी.