विदर्भातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीत जगायचे कसे?

चार महिन्यात कोरडा व ओल्या दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांनी ‘आता आम्ही जगायचे कसे,’ असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षणाला अद्यापही सुरुवात नाहीआदिवासीबहुल भागातील शेतकरी संकटात

कैलास निघोट।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रामटेक तालुक्यातील देवलापार या आदिवासीबहुल भागात यावर्षी सुरुवातीला अत्यल्प पाऊस कोसळल्याने धानाची रोवणी झाली नाही. मध्यंतरी संततधार आणि कापणीच्यावेळी परतीच्या पावसाचे आगमन झाल्याने होती नव्हती ती पिके खराब झाल्याने हातची गेली. या नुकसानीच्या सर्वेक्षण व पंचनाम्यांना अद्यापही सुरुवात करण्यात आली नाही. चार महिन्यात कोरडा व ओल्या दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांनी ‘आता आम्ही जगायचे कसे,’ असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला आहे.
या भागात धानाचे सर्वाधिक पीक घेतले जात असून, येथे कोणत्याही प्रकारची सिंचनाची साधने नसल्याने शेतकऱ्यांना केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती करावी लागते. यावर्षी सुरुवातीला पावसाने दडी मारल्याने तसेच तुरळक सरी कोसळल्याने या भागातील ७२ गावांमध्ये धानाची रोवणी होऊ शकली नाही. खरं तर, या ७२ गावांमध्ये आधीच कोरडा दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता. या परिसरात केवळ नऊ टक्के क्षेत्रात रोवणी झाली असताना त्याची शासनदरबारी नोंद घेण्यात आली नाही.
विहिरी, मोटरपंप व कालवे आदी सिंचनाची हक्काची साधने नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना इच्छा असूनही रबीची पिके मोठ्या प्रमाणात घेता येत नाही.
वारंवार मागणी करूनही आजवरच्या लोकप्रतिनिधींनी या मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे लक्ष न देता आदिवासीबांधवांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्याचे केवळ मतांच्या राजकारणासाठी वापर केला.
पावसाअभावी या भागात केवळ ९ ते १० टक्के क्षेत्रात रोवणी झाल्याची नोंद कृषी व महसूल विभागाने केली आहे. तसा अहवालही अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविल्याचे सांगितले. रोवणी करण्यात आलेल्या शेतांमधील धान प्रतिकूल वातावरण व ऐनवेळी पाणी न मिळाल्याने पक्व झाला नाही. त्यामुळे धानाचे उत्पादन घटले.
पर्यायी पीक म्हणून अनेकांनी कपाशी व तुरीची लागवड केली. मात्र, परतीच्या पावसाने तीही पिके नष्ट झाली. याबाबी या भागातील लोकप्रतिनिधी व जिल्हा मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांना माहिती असूनही आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे औदार्य कुणी दाखविले नाही.

मागील वर्षीच्या नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा
मागील वर्षी या भागात कोरडा दुष्काळ पडला होता. कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ‘लोकमत’मध्ये वेळावेळी वृत्तही प्रकाशित करण्यात आले. त्या वृत्तांची दखल घेत शासनाने कोरडा दुष्काळ जाहीर करून नुकसान भरपाई जाहीर केली. याला वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र, या काळात शासनाने या भागातील नुकसानग्रस्त ५९ गावांमधील एकाही शेतकऱ्याला कवडीचीही मदत केली नाही. ही नुकसानभरपाई मिळणार कधी, असा प्रश्नही येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

‘ती’ १२ गावे दुर्लक्षित
महसूल विभागाच्या देवलापार मंडळाला लागून मुसेवाडी मंडळ आहे. देवलापारलगतच्या मुसेवाडी मंडळातील खरपडा, सावंगी, सवंदनी, मानेगाव (कला), वरघाट, तुमडीटोला, हिवराबाजार, टांगला, सालई, घोटी, रमजान व चिकणापूर ही दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीतून वगळण्यात आली होती. ही बाब वेळीच प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे ही गावे दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समाविष्ट केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. परंतु, ही गावे अद्यापही त्या यादीत समाविष्ट करण्यात न आल्याने ती दुर्लक्षित राहिली आहे.