कसा मिळेल जलद न्याय?

मोटार अपघात दावा लवादात न्यायाधीशांची कमतरता असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपुरात लवादाचे आठ अतिरिक्त

हायकोर्टात याचिका : मोटार अपघात लवादात न्यायाधीशांची कमतरता
नागपूर : मोटार अपघात दावा लवादात न्यायाधीशांची कमतरता असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपुरात लवादाचे आठ अतिरिक्त न्यायपीठ स्थापन करण्यात यावे व दोन न्यायपीठांतील रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. सध्या येथे चार न्यायपीठ आहेत.
राजेश गजघाटे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. अपघातात ठार झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना व गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम-१९८९ अनुसार दावा दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसांत तात्पुरती भरपाई, तर ६ महिन्यांत पूर्ण भरपाई मिळायला पाहिजे. परंतु, प्रलंबित दाव्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे तात्पुरती भरपाई मिळण्यालाच २ ते ३ वर्षे लागतात. पूर्ण दावा ६ ते ७ वर्षांनंतर निकाली निघतो. परिणामी पीडितांना उपजीविका चालविणे कठीण जाते. पैसे नसल्याने बरेचदा जखमी व्यक्तीचा मृत्यू होतो. लवादात सध्या सुमारे ८००० दावे प्रलंबित आहेत. दरवर्षी १५०० वर नवीन दावे दाखल होतात. त्यातुलनेत दरवर्षी फार कमी दाव्यांवर अंतिम निर्णय होतो. लवादातील न्यायाधीशांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. न्यायाधीशांची संख्या १२ केल्यास ६ न्यायाधीश जुने दावे, तर ६ न्यायाधीश नवीन दावे निकाली काढतील. अशाप्रकारे पीडितांना वेळेत न्याय देता येईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे सचिव आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पी. एस. मिराचे व अ‍ॅड. मोनाली पठाडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)