हजार फुटासाठी साडेसात लाख कसे? राज्यातील झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न

राज्यातील झोपडपट्टीधारकांना एक हजार फुटाच्या जागेसाठी सहा ते सात लाख रुपये मोजावे लागणार आहे. ही रक्कम भरणे शक्य नसल्याने मालकीहक्काचे पट्टे वाटप निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

ठळक मुद्देमालकीहक्कासाठी लाखोंचा भुर्दंड पट्टे वाटपात अडचणी

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील झोपडपट्टीधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मालकीहक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाल्याने झोपडपट्टीधारकांत आनंदाचे वातावरण होते. परंतु अतिरिक्त जागेसाठी द्यावयाचे अधिमूल्य व पट्टा नोंदणीसाठी (रजिस्ट्री) रेडिरेकनरच्या दरानुसार आकारण्यात येणारे शुल्क लाखो रुपये आहे. एक हजार फुटाच्या जागेसाठी सहा ते सात लाख रुपये मोजावे लागणार आहे. झोपडपट्टीधारकांना ही रक्कम भरणे शक्य नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
नागपूर शहरात नासुप्र, नझुल, महापालिका व खासगी जागांवर ४४६ झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. यात २८७ अधिसूचित तर १५९ अधिसूचित न झालेल्या झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के म्हणजेच जवळपास ८ लाख ६० हजार नागरिक झोपडपट्टीत वास्तव्यास आहेत. यामध्ये ९९,०११ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा समावेश आहे. शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व दारिद्र्य रेषेखालील प्रवर्गांना ५०० फुटापर्यंतच्या जागेसाठी अधिमूल्याची आकारणी न करता पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे.
मात्र इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील झोपडपट्टीधारकांना ५०० चौरस फुटाहून जास्त असलेल्या जागेसासाठी अधिमूल्य द्यावे लागणार आहे. रेडिरेकनरच्या दरानुसार शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे ५०० चौरस फुटापेक्षा जादाची जागा असल्यास ती विकतच घ्यावी लागणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील झोपडपट्टीधारकांना सरसकट शुल्क द्यावे लागणार आहे.

सदस्य न झाल्यास पट्टावाटप रद्द
संयुक्त कुटुंबातील दोन भावांना विभक्त राहावयाचे असल्यास जागेची विभागणी केली जाते. परंतु झोपडपट्टीधारकांना ३० वर्षांच्या लीजवर मिळालेल्या पट्ट्याची वाटणी करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळे राहता येणार नाही. झोपडपट्टीधारकांनी पट्टे वाटपानंंतर दोन वर्षांत सहकारी संस्था स्थापन करावयाची आहे. तसेच या सहकारी संस्थेत झोपडपट्टीधारकाला एका वर्षात संस्थेचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे, अन्यथा वाटप करण्यात आलेला पट्टा रद्द केला जाणार आहे.

रजिस्ट्रीसाठी रेडिरेकनरनुसार शुल्क
झोपडपट्टीधारकांना विनामूल्य वा अधिमूल्य भरून पट्टेवाटप झाल्यानतंर जागेची आखीव पत्रिक ा काढावयाची झाल्यास यासाठी रजिस्ट्री करणे आवश्यक आहे. उपनिबंधकांच्या कार्यालयात जागेची खरेदी-विक्री करताना रेडिरेकनरच्या ६.५० टक्के नोंदणी शुल्क द्यावे लागणार आहे. शहरातील काही भागात जागेचे दर प्रति चौरस फूट १० हजाराहून अधिक आहे. अशा भागातील झोपडपट्टीधारकांना एक हजार चौरस फूटाच्या प्लॉटसाठी ६ ते ७ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहे. ही रक्कम गरीब लोकांना भरणे शक्य होणार नाही. आखीव पत्रिका असल्याशिवाय मालकीहक्क मिळणार नाही. अशा चक्रव्यूहात झोपडपट्टीधारक सापडले आहेत.

शासन अध्यादेशात सुधारणा व्हावी
झोपडपट्टीधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मालकीहक्काचे पट्टेवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु झोपडपट्टीधारकांना रेडिरेकनरनुसार नोंदणी शुल्क भरणे शक्य नाही. यासाठी नाममात्र रक्कम निश्चित करण्यात यावी. एकाच कुटुबांतील सदस्यांना जागेची वाटणी करता यावी. सहकारी संस्थेचा सदस्य न झाल्यास पट्टावाटप रद्द करण्याची तरतूद वगळण्यात यावी. त्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही.