किती मुले शिक्षणापासून वंचित?

शहरातील ० ते १४ वर्षे वयोगटातील किती मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत व त्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येत आहेत, ...

नागपूर : शहरातील ० ते १४ वर्षे वयोगटातील किती मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत व त्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येत आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी करून यासंदर्भात महानगरपालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
शहरात शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी शहरात अस्थायी स्वरूपात रहात असलेल्या कुटुंबातील मुले-मुली शाळेतच जात नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत १४ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मनपाचे वकील एस. के. मिश्रा यांनी अधिकारी व कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत असल्याची माहिती दिली.
ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने मनपाला वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत. प्रत्येक मुला-मुलीला मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी मनपाने नियमित सर्वेक्षण व आकडेवारी गोळा करणे आवश्यक आहे.
ही आकडेवारी दरवर्षी अद्ययावत करण्यात आली पाहिजे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)