पाच वर्षांत किती भूखंड आरक्षणमुक्त झाले

नागपूर : सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यांतर्गत निर्धारित वेळेत संपादन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अमरावती महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका व आकोट नगर परिषद क्षेत्रातील किती भूखंड गेल्या पाच वर्षांत आरक्षणमुक्त झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय आयुक्तांना करून याची माहिती येत्या २३ मार्चपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अमरावती महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका व आकोट नगर परिषद क्षेत्रातील भूखंड संबंधित कारणामुळे आरक्षणमुक्त होण्याची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने अमरावती विभागीय आयुक्तांनी याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेता, त्यांना संबंधित महानगरपालिका व नगर परिषदेकडून याविषयी विस्तृत माहिती घेण्यास सांगितले तसेच वरील आदेश दिला. याकरिता जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई केली गेली असल्यास त्याचीही माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

---------------

आरक्षणमुक्तीचे दोन परिणाम

भूखंड आरक्षणमुक्त झाल्यास दोन परिणाम होतात. पहिला, त्या भूखंडावर मालकाचा अधिकार निर्माण होतो आणि दुसरा, सार्वजनिक सुविधेसाठी आरक्षित केलेला भूखंड गमावला जातो. दुसऱ्या परिणामाच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकरणाने जागृत राहायला हवे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.