‘चिल्ड वॉटर’ शुद्ध किती?

नागपुरात मोहल्ल्या-मोहल्ल्यात आणि गल्लीबोळात ‘चिल्ड वॉटर कॅन’चा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर फैलावत आहे.

गल्लीबोळांत सुरू आहेत ४०० वर अवैध मिनी प्रकल्प : रोज लाखो लिटर भूमिगत पाण्याचा धंदा
राहुल अवसरे/सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरात मोहल्ल्या-मोहल्ल्यात आणि गल्लीबोळात ‘चिल्ड वॉटर कॅन’चा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर फैलावत आहे. सुमारे ४००वर ठिकाणी हे मिनी प्रकल्प बिनधास्त सुरू आहेत. लोकमत चमूने केलेल्या चौकशीत हा व्यवसाय करण्याचे अधिकृत परवाने कुणाकडेही नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. भविष्यात या चिल्ड वॉटरमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अवैध तरीही व्यवसाय जोमात
या व्यवसायाला अन्न व औषध प्रशासनाची मंजुरी नाही. २५ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. इतरांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटीसेस बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, लोकमत चमूला कुणीही प्रकल्प बंद केलेले नसल्याचे आढळून आले. ज्यांच्यावर कारवाई झालेली आहे त्यांचेही बिनधास्त व्यवसाय सुरू आहेत. तर प्रशासन हा व्यवसायच बंद करण्यात अपयशी ठरले आहे. यामुळे सामान्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.

गलिच्छ ठिकाणीच ‘प्रकल्प’ अधिक
लोकमत चमूने या व्यवसायाचा कानोसा घेतला असता, ‘चिल्ड वॉटर कॅन’चा हा व्यवसाय वस्त्यांमध्येच सर्वाधिक आहे. या व्यवसायासाठी लावण्यात आलेले बहुतांश ‘आॅरो प्लांट’ हे गलिच्छ व अडगळीच्या ठिकाणी आहेत. या प्रकल्पाच्या आजूबाजूला घाण, कचरा, सांडपाण्याच्या नाल्या आहेत. माशा घोंगावत असल्याचे नेहमीचे चित्र आहे. ‘कॅन’च्या स्वच्छतेकडेही काही व्यावसायिक दुर्लक्ष करताना दिसून आले. वस्त्यांच्या ठिकाणी नळाचे अवैध कनेक्शन घेतल्याचेही आढळून आले. वस्त्यांमध्येच हा व्यवसाय असल्याने महापालिकेच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर हे व्यावसायिक वापर करीत आहेत. बहुतांश व्यावसायिक हे बोअरवेलचे पाणी वापरतात, काही विहिरीचे पाणी तर काही खासगी टँकरच्या पाण्याचा वापर करतात.

कॅटरर्सची बनवाबनवी
काही कॅटरर्स जास्त नफा कमाविण्यासाठी यांच्याकडून कमी ‘कॅन’ घेतात. कॅनचे पाणी संपताच हे कॅटरर्स सभागृहातील पाणी कॅनमध्ये भरतात. यामुळे याचा गंभीर परिणाम सामान्य लोकांच्या आरोग्यावर होऊन त्यांना याची किंमत चुकवावी लागते.

गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा
विना ‘बी.आय.एस.’ प्रमाणपत्र पाण्याची विक्री करणे अवैध आहे. विनापरवाना व्यवसाय करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. या नियमाला धरून २५ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यातील एकावर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. तर २३ प्रकरणे खटल्याच्या मंजुरीसाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली आहेत. एक प्रकरण अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे. दर महिन्याला २० पेढ्यांवर कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी निरीक्षकांच्या पुरेशा संख्या बळाअभावी ते पूर्ण होणे शक्य नाही.
-मिलिंद देशपांडे
सहायक आयुक्त, अन्न प्रशासन