पुनर्वसित गावे तक्रारमुक्त कशी होणार?

भिवापूर : गोसेखुर्दच्या खोऱ्यातील बुडीत, पुनर्वसित गावे ३० ते ३५ वर्षांपासून वेदनांचे माहेरघर ठरले आहे. ही गावे आता ‘तक्रारमुक्त’ व्हावी. यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपराजधानीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आदेश दिलेत. त्यानुसार अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा आता पुनर्वसनात पोहोचत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना याची पूर्वकल्पनाच नसल्यामुळे तक्रारी करायला आणि समस्यांचा पाढा वाचायला येणार तरी कोण, हा प्रश्नच आहे. राज्यमंत्र्यांच्या दिशानिर्देशाला अशाप्रकारचा सुरूंग लागत असल्यामुळे पुनर्वसित गावे ‘तक्रारमुक्त’ होणार कशी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

गत १९ जुलै रोजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद नागपूर व भंडारा, विदर्भ पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. गोसेखुर्द प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शिवाय पुनर्वसित गावे तक्रारमुक्त होण्याच्या दृष्टीने महसूल, जिल्हा परिषद आणि जलसंपदा या तिन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करावी. या समितीने गोसेखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक पुनर्वसित गावात जाऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व तक्रारी एकूण त्या तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश राज्यमंत्री कडू यांनी दिले. त्यासाठी संबंधित पुनर्वसनातील चावडीवर पाच ते सहा दिवसांपूर्वी नोटीस लावणे, गावात दवंडी देण्याचे निर्देशीत केले होते. जेणेकरून पुनर्वसनातील तक्रारी एकूण घेण्यासाठी समिती येत असल्याची पूर्वकल्पना प्रकल्पग्रस्तांना असावी. एकंदरीत प्रकल्पग्रस्तांना या समितीपुढे वैयक्तिक व सार्वजनिक तक्रार नोंदविता येईल आणि समिती त्याचे तत्काळ निराकरण करेल, हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र भिवापूर व कुही तालुक्यात राज्यमंत्र्यांच्या दिशानिर्देशाला प्रशासनाने हरताळ फासल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. कारण नोटीस न लावता, दवंडी व देता, प्रकल्पग्रस्तांना पूर्वकल्पना न देता ही समिती अचानक पुनर्वसनात दाखल होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना याची पूर्वकल्पना नसल्यामुळे ते पोटाची खळगी भरण्यासाठी सकाळीच कामावर निघून जातात. अशात समितीच्या अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा पुनर्वसनात येतो. मात्र प्रकल्पग्रस्त उपस्थित नसल्यामुळे त्यांच्या समस्या व तक्रारी समिती समोर मांडणार कोण? राज्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ‘तक्रारमुक्त गाव’ अभियानाला प्रशासन थातूरमातूर पद्धतीने आटोपण्याचा प्रयत्न करत आहे. असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

मुंडण-मशाल आणि अधिकारी खुशाल-------

प्रकल्पग्रस्तांना पूर्वसूचना न देता संबंधित अधिकारी पुनर्वसनस्थळावर जात ‘तक्रारमुक्त गाव’ अभियान राबवित आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या समस्या व तक्रारी मांडता आल्या नाहीत. भिवापूर व कुही तालुक्यात पुन्हा नव्याने सुधारित पद्धतीने हे अभियान राबवावे. अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. अन्यथा २५ ते ३० ऑगस्टदरम्यान प्रशासनाविरुद्ध ‘मुंडण-मशाल आणि अधिकारी खुशाल’ असे आंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रहार गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने दिला आहे. यावेळी बाळकृष्ण जुवार, यशवंत टिचकुले, रोशन गायधने, अनिल कुकुडकर, अजय करूटकर, धर्मपाल डोंगरे, डुबराज गुरपुडे, संदीप गजभिये, शंकर तितरमारे, देवराम कडूकर, तुळशीराम लुचे, उत्तम देशपांडे, उद्धव शिवरकर, सूरज नरुले, विलास चंदनखेडे, एजाजअली नबीअली सय्यद उपस्थित होते.