कसे थांबणार माता व बालमृत्यू ? केवळ ४८ टक्के अनुदान खर्च

राज्यातील बाल तसेच मातामृत्यू थांबण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दावे करण्यात येतात. मात्र माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत असताना हात आखडता घेण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना एप्रिल २०१५ पासून सव्वातीन वर्षात प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी केवळ ४८ टक्के अनुदानच खर्च करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत राज्यातील माता व बालमृत्यू थांबणार तरी कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून राज्य शासनाच्या अनास्थेची बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देमाता, बालमृत्यू नियंत्रणाबाबत शासनाची अनास्था

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील बाल तसेच मातामृत्यू थांबण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दावे करण्यात येतात. मात्र माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत असताना हात आखडता घेण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना एप्रिल २०१५ पासून सव्वातीन वर्षात प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी केवळ ४८ टक्के अनुदानच खर्च करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत राज्यातील माता व बालमृत्यू थांबणार तरी कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून राज्य शासनाच्या अनास्थेची बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत राज्यात किती अर्भक, माता, बाल, उपजत मृत्यू झाले, सर्वात जास्त मृत्यू कोणत्या जिल्ह्यात झाले, मृत्यू नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांवर किती निधी खर्च झाला इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार अर्भक, माता, बाल, उपजत मृत्यू रोखण्यासाठी शासनामार्फत माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याअंतर्गत माता आरोग्य, बाल आरोग्य, नियमित लसीकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासाठी अनुदान प्रदान करण्यात येते. या कालावधीत १,२८१ कोटी ३५ लाख ४३ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. यापैकी ६१६ कोटी ९१ लाक ५८ हजार रुपयांचे अनुदानच प्रत्यक्षात खर्च झाले. खर्चाची एकूण टक्केवारी ही अवघी ४९.१५ टक्के इतकीच आहे. माता आरोग्य कार्यक्रमातील ५१.६३ टक्के, बाल आरोग्य कार्यक्रमातील २९.४४ टक्के, नियमित लसीकरण कार्यक्रमातील ४६.२६ टक्के तर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत ४४.८२ टक्के अनुदानच खर्च झाले.

अर्भक, बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढीस
दरम्यान १ जानेवारी २०१६ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत राज्यामध्ये अर्भक व बालमृत्यूंचे प्रमाणदेखील वाढीस लागल्याचे चित्र आहे. या कालावधीत राज्यात ४५ हजार ३३१ अर्भक मृत्यू, ७ हजार ५३३ बालमृत्यू, ३ हजार १५४ मातामृत्यू तर २४ हजार ६७३ उपजत मृत्यूंची नोंद झाली. उपजत मृत्यूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून आली आहे. या कालावधीत राज्यात ४४ लाख ६ हजार ३०६ बालकांचा जन्म झाला. यातील २१ लाख २१ हजार ८३० जन्म हे मुलींचे होते. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्माचे प्रमाण हे ९२.८८ टक्के इतके होते.