कशा थांबतील आत्महत्या?

४९८ (अ) कलमान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, यातील ९८ टक्के प्रकरणात कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे आढळल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना : ४९८(अ)कलमाचा वाढता गैरवापर
मंगेश व्यवहारे - नागपूर
४९८ (अ) कलमान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, यातील ९८ टक्के प्रकरणात कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे आढळल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ असे संबोधले आहे. नागपुरातील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे घडलेला आत्महत्येचा प्रयत्न याचाच एक भाग आहे. या कलमांतर्गत तक्रार नोंदविल्यानंतर पोलिसांकडून काय कारवाई करायला हवी, याची नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिली आहे. मात्र पोलिसांकडून नियमांचे पालनच होत नाही, पोलिसांना नियमच माहीत नाही, हे सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशन (सिफ) संस्थेच्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची अवहेलना होत असेल तर आत्महत्या कशा थांबतील, असा सवाल ‘सिफ’ या संस्थेने केला आहे.
नॅशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरोच्या २०१३ च्या अहवालानुसार देशात हुंडाबळी कायद्याच्या तगाद्यामुळे निराश झालेल्या ६५००० पुरुषांनी आत्महत्या केल्या आहे. महाराष्ट्रात याची संख्या १० हजारावर आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिशानिर्देश दिले आहेत.
मात्र या प्रकरणातील गुन्हे कमी होत नसल्याने २ जुलै २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करताना, या प्रकरणातील गुन्हे हाताळताना पोलिसांना काही नियमांचे निर्बंध घालून दिले आहेत. या नियमानुसार ४९८(अ) या प्रकरणातील आरोपींना सरळ अटक न करता, आरोपींना उत्तर देण्यासाठी आधी नोटीस द्यावा, तक्रारकर्ता व आरोपींचे समुपदेशन करावे. यातून समाधान झाले नसल्यास, न्यायालयातून अटक वॉरंट घ्यावा. न्यायालयाने अटक वॉरंट देताना सीआरपीसी ‘४१-अ’ कायद्यामधील सर्व नियमांची अंमलबजावणी पोलिसांकडून झाल्याची शहानिशा केल्यानंतरच अटक वॉरंट मंजूर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालयाला तसे आदेश दिले असून, गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी, राज्याच्या पोलीस महासंचालकाला परिपत्रक काढून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने या नियमावलीचे परिपत्रक काढले. मात्र पोलीस ठाण्यात या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या प्रकरणात महिला अथवा पत्नीने साधी तक्रार दिल्यावर पोलिसांकडून आरोपींना त्यांच्या घरच्यांना प्रताडित करण्यात येत असल्याच्या अनेक घटना पुढे आल्या आहे. अटकेचा धाक दाखवून पोलिसांकडून धमकावून पैशाची मागणीही करण्यात येते. पोलिसांच्या प्रताडनेमुळे घाबरून अनेकजण आत्महत्येचे पाऊल उचलतात, असे सिफच्या निदर्शनास आले आहे.
यासंदर्भात ‘सिफ’द्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात कुठल्याच पोलीस ठाण्यात नियमांची माहिती नोटीस बोर्डवर लिहलेली नसल्याचे आढळले. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही या नियमांची माहिती नसल्याचे आढळले. गेल्या २ वर्षात गिट्टीखदान पोलिसांनी १५ प्रकरणात समुपदेशन न करता आरोपींना अटक केली आहे. यातील ३ प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
काय आहे नियम
१) तक्रारकर्त्याने तक्रार केल्याबरोबर आरोपींना अटक करता येत नाही. तक्रारीनंतर प्रकरणाचा तपास व्हावा, तत्काळ अटकेची गरज असेल तर न्यायाधीशांकडून परवानगी घ्यावी. पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार नाही.
२) प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षकांना द्यावी.
३) न्यायालयाने अटक वॉरंट देताना, पोलिसांनी केलेल्या तपासाची शहनिशा करावी.
४)तपास अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणात केलेला तपास पोलीस आयुक्त व अधीक्षकाच्या नियंत्रणातून न्यायालयात सादर करण्यात यावा.
५) प्रकरणाचा तपास करायचा असल्यास आरोपींना नोटीस पाठवून बोलवावे.
६) तपासात त्रुटी आढळल्यास तपास अधिकाऱ्यावर उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणात विभागीय चौकशी करण्यात यावी.
७) न्यायाधीशाने आरोपीच्या अटकेला मंजुरी देताना प्रकरणात कुठलीही त्रुटी नसल्याचे लक्षात घ्यावे, अन्यथा त्यांच्यावरही चौकशी करण्यात यावी.