नागपुरात टाऊन वेंडिग कमिटी नसताना हॉकर्सचे सर्वेक्षण ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने हॉकर्स धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार महापालिकेला टाऊ न वेंडिग समिती गठित करावयाची आहे. यात हॉकर्स संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्वेक्षण करून हॉकर्सची नोंदणी व ओळखपत्र देणे अभिप्रेत आहे. परंतु अद्याप अधिकृत टाऊ न वेंडिग कमिटी गठित करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत पथविक्रे त्यांना साहाय्य या घटकाखाली पथविक्रे त्यांचे सर्वेक्षण,ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यासाठी संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे. समाजकल्याण विभागाच्या या प्रस्तावाला सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे मनपा स्थायी समितीची प्रस्तावाला मंजुरी : पथविक्रेत्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने हॉकर्स धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार महापालिकेला टाऊ न वेंडिग समिती गठित करावयाची आहे. यात हॉकर्स संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्वेक्षण करून हॉकर्सची नोंदणी व ओळखपत्र देणे अभिप्रेत आहे. परंतु अद्याप अधिकृत टाऊ न वेंडिग कमिटी गठित करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत पथविक्रे त्यांना साहाय्य या घटकाखाली पथविक्रे त्यांचे सर्वेक्षण,ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यासाठी संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे. समाजकल्याण विभागाच्या या प्रस्तावाला सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या हॉकर्स धोरणानुसार टाऊ न वेंडिग कमिटीत विविध क्षेत्रातील सदस्यांसोबतच हॉकर्स संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असायला हवा. या समितीला हॉकर्सचे सर्वेक्षण, नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याचे अधिकार आहे. परंतु अशा स्वरूपाची कमिटी अद्याप गठित करण्यात आलेली नसल्याची माहिती हॉकर्स संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली. असे असतानाही समाजकल्याण विभागाने पथविक्रे त्यांना सहायक या घटकांतर्गत हॉकर्सचे सर्वेक्षण, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यासाठी संस्था नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आणि समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
याआधी २०१४-१५ या वर्षात हॉकर्सचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. शहरात ३५ हजाराहून अधिक हॉकर्स असल्याचे आढळून आले होते. त्यांची संख्या विचारात घेता शहराच्या विविध भागात ५२ हॉकर्स झोन निर्माण करण्यासाठी जागांची निवड करण्यात आली होती. मात्र पुढे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. हॉकर्स झोन निर्माण झाले असते तर आज शहरातील रस्त्यावर हॉकर्सची समस्या राहिली नसती. आता समाजकल्याण विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. परंतु राज्य सरकारच्या धोरणानुसार अद्याप टाऊ न वेंडिग कमिटी गठित झालेली नसताना हॉकर्सला प्रमाणपत्र व ओळखपत्र कसे देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात समाजकल्याण अधिकारी रंजना लाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा भ्रमणध्वनी स्वीच ऑफ होता.
कसा सुटणार प्रश्न ?
शहरातील हॉकर्सचा प्रश्न गंभीर आहे. यामुळे रहदारीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अतिक्रमण पथकाकडून हॉकर्सवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. मात्र महापालिका प्रशासनाने हॉकर्स झोन निर्माण करून जागा उपलब्ध केली असती तर आज शहरात हॉकर्सची समस्या राहिली नसती. परंतु हॉकर्सचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रशासनानी ठोस भूमिका घेतलेली नाही. असे असतानाही समाजकल्याण विभागाने प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.