सव्वादोन टक्क्यांच्या रकमेत उदरनिर्वाह करायचा कसा?

ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाने ‘रोजगारसेवक’ या पदाची निर्मिती केली. मात्र, अत्यल्प मानधनात गुजराण करायची कशी, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रोजगारसेवकांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देरोजगारसेवकांना अत्यल्प मानधन किमान तीन हजार मजूर कामावर असणे आवश्यक

राम वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांद : ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाने ‘रोजगारसेवक’ या पदाची निर्मिती केली. रोजगारसेवक मानधनावर कार्यरत आहे. पूर्वी त्यांना दर महिन्याला ठराविक मानधन दिले जायचे. मात्र, शासनाने यात फेरबदल केला असून, मानधनाच्या रकमेचा संबंध कामावर असलेल्या मजुरांच्या संख्येशी जोडला. नवीन नियमानुसार त्यांना सव्वादोन टक्के मानधन मिळणार असून, त्यासाठी किमान तीन हजार मजूर कामावर असणे अनिवार्य आहे. या अत्यल्प मानधनात गुजराण करायची कशी, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रोजगारसेवकांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रामीण भागात शासनाच्यावतीने महात्मा गांधी राष्टय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामे केली जात असून, ती कामे मजुरांकरवी केली जातात. त्या मजुरांवर देखरेख ठेवणे तसेच त्यांचे हजेरीपत्रक तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली. ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणारा बेरोजगारांचा लोंढा थांबविण्यासाठी शासनाने हा उपक्रम सुरू केला. त्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारित करून त्याआधारे ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाला वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली.

मानधनाचे स्वरूप
या रोजगारसेवकांना त्यांच्या मजुरीच्या हजेरीपत्रकाप्रमाणे मानधन दिले जाते. महिनाभरात तीन हजार मजूर कामावर असल्यास त्यांना सव्वादोन टक्के, दोन हजार मजुरांवर चार टक्के आणि एक हजार मजुरांवर सहा टक्के मानधन दिले जाते. त्याला ग्रामपंचायत प्रशासनाने कामानिमित्त पंचायत समिती कार्यालयात पाठविले तर २२५ रुपये अतिरिक्त दिले जाते. त्यांना महिनाभरात चारदा पंचायत समिती कार्यालयात जावे लागत असून, प्रवासभत्ता हा महिन्याकाठी आठ दौऱ्यांचा ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे दौऱ्याचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंडही त्यांना सोसावा लागतो.

वर्षभरापासून मानधन नाही
भिवापूर तालुक्यातील बहुतांश रोजगारसेवक पदवीधर असून, त्यांना वर्षभरापासून त्यांच्या कामाचे मानधन व प्रवासभत्ता मिळाला नाही. काहींचे तीन महिन्यांपासून मानधन प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत केवळ गरज म्हणून रोजगारसेवक कामे करीत आहेत. पंचायत समितीच्या रोजगार हमी विभागातील काही नियमित व कंत्राटी कर्मचारी स्वत:ला अधिकारी समजून रोजगारसेवकांना त्रास देत असतात. त्यांना वारंवार परत पाठवीत असल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या प्रकारामुळे त्यांचे हाताखालच्या मजुरांवर देखरेख ठेवणे अवघड जाते.