कशी मिळणार गरजूंना मोफत उपचाराची माहिती?

मेयो, मेडिकल व महापालिकेच्या रुग्णालयात दररोज शेकडो निर्धन रुग्ण येतात. धर्मदाय रुग्णालयातींल खाटांची माहिती सर्व शासकीय रुग्णालयात इलेक्ट्रॉनिक फलकावर तसेच आॅनलाईन पद्धतीने दर्शवणे अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देधर्मादाय रुग्णालयांना माहिती फलकाचा विसर शासकीय व मनपाच्या रुग्णालयातही फलकांची गरज निर्धन मोफत उपचारापासून वंचित

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारच्या कृपेने स्वस्तात जमिनीसह विविध सोई पदरात पाडून घेणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांतील २० टक्के खाटा गोरगरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवून मोफत वा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे, अशी माफक अपेक्षा आहे. याची माहिती गरजूंना होण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांनी दर्शनी भागात माहिती फलक लावणे अपेक्षित आहे. सोबतच शासकीय रुग्णालये व महापालिकेच्या रुग्णालयातही त्यांनी याबाबतचा माहिती फलक लावला पाहिजे. परंतु नागपूर शहरातील बहुसंख्य धर्मादाय रुग्णालयांना याचा विसर पडला आहे. अशा परिस्थितीत गरजूंना धर्मादाय रुग्णालयांतील मोफत उपचाराची माहिती कशी मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारकडून स्वस्तात जमिनी, सवलतीच्या दरात वीज, पाण्यासह अन्य सोईसुविधांचा लाभ रुग्णालयाकडून उचलण्यात येतो. शहरातील बहुतांश रुग्णालये धर्मादाय कायद्याखाली मोडतात. नागपूर शहरातील २८ रुग्णालयांचा यात समावेश आहे. रुग्णालयातील एकूण खाटापैकी १० टक्के खाटा निर्धन व १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांसाठी अशा एकूण ४७४ खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. त्यानुसार निर्धनांना मोफत तर दुर्बल घटकांतील रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु याची गरजू रुग्णांना माहिती नाही. एवढेच नव्हे तर बहुसंख्य नगरसेवकांनाही याची माहिती नाही.

शासकीय रुग्णालयात धर्मदाय रुग्णालयांचा फलक नाही
मेयो, मेडिकल व महापालिकेच्या रुग्णालयात दररोज शेकडो निर्धन रुग्ण येतात. त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसतात. शासकीय व महापालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी असते. अनेकदा औषधे विकत आणावी लागतात. अशा रुग्णांना धर्मदाय रुग्णालयांची माहिती व्हावी, यासाठी धर्मदाय रुग्णालयातींल खाटांची माहिती सर्व शासकीय रुग्णालयात इलेक्ट्रॉनिक फलकावर तसेच आॅनलाईन पद्धतीने दर्शवणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या बहुसंख्य रुग्णालयांनी शासकीय रुग्णालयात अशा आशयाचे फलक लावलेले नाहीत.

सभागृहात मुद्दा गाजणार
शहरातील गरजू नागरिकांना अशा धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती नाही. अशा रुग्णालयांनी दर्शनी भागात निर्धनांना मोफत तर दुर्बल घटकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध असल्याबाबतचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा स्वरुपाचे फलक लावले जात नाही. अशी माहिती नगरसेवक प्रकाश भोयर यांनी दिली. ५ सपटेंबरला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत याबाबत प्रश्न चर्चेसाठी ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

फौजदारी कारवाई
धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी १० टक्के अशा २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र गरिबांना याचा फायदा दिला जात नसल्याचे आढळून आले. अशा रुग्णालयांच्या ट्रस्टींवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. तसेच शिक्षेची तरतूद आहे.

५० हजारापर्यंत उत्पन्न असणारे निर्धन
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत आहे. अशा कुटुंबांतील रुग्णांना निर्धन गृहीत धरले जाते. तर १ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना दुर्बल घटकातील रुग्ण समजाला जातो. पात्र रुग्णांनी तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.

समितीकडून पाहणी
धर्मादाय रुग्णालय समितीत महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. रुग्णालयांनी नियमानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांसाठी खाटा राखीव ठेवल्या की नाही याची तीन महिन्यांनी तपासणी केली जाते. रुग्णालयाबाहेर माहिती फलक लावला असायला हवा. पाहणीत दोषी आढळल्यास नियमानुसार संबंधितावर कारवाई केल्या जाईल.
- डॉ. अनिल चिव्हाणे, आरोग्य उपसंचालक, महापालिका