उपराजधानीतील विद्यार्थ्यांचा प्रवास कसा होईल सुरक्षित?

उपराजधानीतील शालेय विद्यार्थ्यांचा सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न जिकरीचा झाला आहे.

ठळक मुद्देसमिती कागदावरचपालकांनी कुणाच्या विश्वासावर मुले सोपवायची?

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शुक्रवारी आठवर्षीय चिमुकल्याच्या स्कूलबस अपघाताने पालक मन सुन्न झाले आहे. या वर्षातील स्कूलबस अपघाताची ही दुसरी घटना आहे. गेल्या वर्षी स्कूलबस अपघाताने दोघांचा जीव गेला आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी कठोर स्कूल बस नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा या उद्देशातून सर्वच शाळांमध्ये शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे शासनाचा आदेश आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील ४०६० शाळांमधून ३८५५वर शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली. समिती कागदापुरतीच मर्यादित आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी आपली नाहीच, असे गृहित धरत आजही अनेक शाळा दुर्लक्ष करीत आहे तर ‘आरटीओ’ही याला गंभीरतेने घेत नसल्याने अपघाताचे सत्र सुरूच आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांचा सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न जिकरीचा झाला आहे. यावर उपाय म्हणून २०११ मध्ये राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने प्रत्येक शाळा किंवा महाविद्यालयांत शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. परंतु याकडे लक्षच दिले जात नाही. हिवाळी अधिवेशनात या वृत्ताला घेऊन तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. त्यवेळी तात्पुरते शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग खडबडून जागा झाला होता. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही (आरटीओ) समिती स्थापन न करणाऱ्या शाळांच्या स्कूलबसच्या परवाना शुल्कात सवलत रद्द करण्यात येईल, असे आदेश काढले. यामुळे ३८५५ शाळांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या. सध्या २०५ शाळा अद्यापही समित्यापासून दूर आहेत. यात खासगी अनुदानित, विना अनुदानित व इतर शाळांची संख्या मोठी आहे. या शाळांवर कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे, ज्या शाळांमध्ये या समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत, त्या खरच काम करीत आहे की, नाही याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. समितीच्या बैठकीचे ‘मिनिट्स’ आरटीओकडे पाठविणे अनिवार्य असताना बहुसंख्य शाळांनी हे मिनिट्सच पाठविले नाही. यावरून समिती आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून उदासीन असल्याचे चित्र आहे.