शेकडो अभियंते पदोन्नतीपासून वंचित

सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जलसंपदा विभागात शेकडो अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग : राजपत्रित अभियांत्रिकी संघटनेचा आरोप
नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जलसंपदा विभागात शेकडो अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. १९८२ च्या सेवाज्येष्ठता नियमांना डावलून कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून शेकडो अभियंत्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राजपत्रित अभियांत्रिकी संघटनेचे सल्लागार सुभाष चांदसुरे व नागपूरचे सचिव अविनाश गुल्हाने यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
अविनाश गुल्हाने यांनी सांगितले, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागात १६ एप्रिल १९८४ रोजी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवागट ‘ब’ मधील सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२ असे पद निर्माण केल्या गेले. हे पद राजपत्रित असल्यामुळे यावरील नियुक्त्या या लोकसेवा आयोगामार्फत सेवाप्रवेश तयार करून होणे क्रमप्राप्त होते. परंतु या नियुक्ती झाल्याच्या तब्बल १३ वर्षांनी हे नियम तयार झाले. तसेच हे नियम १ एप्रिल १९८१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आणल्या गेले. नियम तयार होण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागात सन १९८१ ते १९९६ पर्यंत विविध निर्णयांतर्गत सहायक अभियंता (कनिष्ठस्तर) या पदावर पदवीधर अभियंत्यांची पदभरती करण्यात आली होती.
१६ जून १९९७ च्या सेवाप्रवेश नियमांतर्गत बऱ्याच तांत्रिक अडचणी उद्भवल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ८ जुलै २००९ अन्वये सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आला. नियमानुसार १९८१ ते १६ जून १९९७ पर्यंत लागलेल्या पदवीधारक अभियंत्यांना आयोगाचा २००९-१० या वर्षामध्ये घेण्यात आलेली तोंडी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. त्यानुसार उत्तीर्ण झालेल्या १९९४ ते १९९८ दरम्यान लागलेल्या अभियंत्यांच्या सेवा या सेवाज्येष्ठतानुसार (मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून) नियमित करण्यात आल्या. सेवाज्येष्ठतेचे लाभ हे २००१ मध्ये सरळसेवा भरती नियुक्त झालेल्या तुकडीच्या शेवटी निश्चित करण्यात आली.
राज्यातील सगळ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवाज्येष्ठतेचे नियम १९८२ लागू आहे. परंतु १९९४ ते १९९६ वर्षामध्ये रुजू झालेल्या अभियंत्यांना नुकत्याच झालेल्या पदोन्नतीच्या वेळी डावलण्यात आले. त्यामुळे शासनाची सलग १९ ते २० वर्षे सेवा करून, आयोगाची अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागात शेकडो अभियंत्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता दिल्या गेली नाही.
हा कायद्याचा भंग आहे. शासनाने तातडीने या अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठतेच्या कायद्यानुसार पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. (प्रतिनिधी)