नागपूर विद्यापीठातील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराची संधी हिरावली

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ‘एमएसडब्लू’च्या शेकडो विद्यार्थ्यांना शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. अभ्यासक्रम बदलूनदेखील विद्यापीठाने शासनाची मान्यता न घेतल्याचे कारण देत विद्यार्थ्यांचे अर्ज शासनाने नाकारले आहेत.

ठळक मुद्देविद्यापीठात विद्यार्थ्यांची पायपीट‘एमएसडब्ल्यू’च्या नव्या अभ्यासक्रमाला शासनाची मान्यताच नाही

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ‘एमएसडब्लू’च्या शेकडो विद्यार्थ्यांना शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. अभ्यासक्रम बदलूनदेखील विद्यापीठाने शासनाची मान्यता न घेतल्याचे कारण देत विद्यार्थ्यांचे अर्ज शासनाने नाकारले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगाराची संधीच हिरावल्या गेली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने पत्रव्यवहार करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी विद्यापीठ व शासन दोन्ही पातळ््यांवरून निराशाच पडली आहे.
नागपूर विद्यापीठात ‘एमएसडब्लू-एलडब्लूपीएम’ (लेबर वेल्फेअर पर्सनल मॅनेजमेन्ट) हा अभ्यासक्रम राबविण्यात येत होता. काही वर्षांपूर्वी यात बदल करण्यात आला व याचे रूपांतर ‘एमएसडब्लू-एचआरएम’ (ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेन्ट) असे करण्यात आले. कारखाने अधिनियम १९४८ (कर्तव्य, अर्हता व सेवाशर्ती) या नियमानुसार कामगार कल्याण अधिकारी नाव नोंदणी शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय कार्यालयाकडे होत होती. ‘एमएसडब्लू-एचआरएम’ अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर २०१५ साली विद्यार्थ्यांनी कामगार कल्याण अधिकारी नाव नोंदणी करण्यासाठी शासनाकडे अर्ज पाठविला तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. संबंधित अभ्यासक्रमाला शासनाची मान्यता नसल्याचे कारण देत त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले. केवळ ‘एमएसडब्लू-एलडब्लूपीएम’ हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीच नोंद करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. विद्यापीठाने अभ्यासक्रमात बदल केल्यानंतर शासनाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा केला नाही, असे कारणदेखील देण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी विद्यापीठाने सुधारित अभ्यासक्रमाची नोंद शासनाकडे करण्यासंदर्भात शासनाशी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र यासंदर्भातील पत्रव्यवहार अपूर्ण होता व त्यानंतर विद्यापीठाने पाठपुरावा करण्याची तसदीदेखील घेतली नाही. अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळण्यासाठी विद्यापीठाला नव्याने प्रस्ताव तयार करून तो पुन्हा शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. मात्र त्यासंदर्भातदेखील विद्यापीठाने पुढाकार घेतला नाही, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

उदासीन भूमिकेचा विद्यार्थ्यांना फटका
यासंदर्भात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांनी विद्यापीठाने सर्व प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या संचालकांना प्रस्ताव पाठविला होता व त्यानंतर पाठपुरावादेखील केला. मात्र त्यांच्याकडून अद्याप त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केवळ नागपूर विद्यापीठच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ही अडचण येत आहे. जर नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याचे पत्र आम्हाला आले, तर आम्ही निश्चितपणे परत प्रस्ताव पाठवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थी म्हणतात, आमचा काय दोष ?
दरम्यान, या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप आहे. विद्यापीठ व शासनाकडून आमच्या अडचणीला समजून घेण्यासाठीदेखील वेळ देण्यात आलेला नाही. शासनाच्या संदर्भीय कार्यालयाअंतर्गत महाराष्ट्र कामगार कल्याण अधिकारी म्हणून नाव नोंदणी व्हावी, यासाठी विद्यार्थी ‘एमएसडब्लू-एचआरएम’ हा विशेष अभ्यासक्रम घेतात. आमची कुठलीही चूक नसताना आम्हाला संघर्ष करावा लागत आहे अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.