ज्ञानगंगेच्या प्रसारातील विघ्न अखेर दूर

विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत ज्ञानगंगेचा प्रसार करणाऱ्या ‘इग्नू’च्या (इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी) विभागीय केंद्राला अखेर या वर्षात हक्काची जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने उपराजधानीत चार वर्षांअगोदर मंजूर केलेल्या जागेसंदर्भातील आर्थिक विघ्नदेखील दूर झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानंतर ही जमीन ‘इग्नू’ला बाजारमूल्याहून कमी दरात देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘लोकमत’ने सातत्याने हा विषय लावून धरला होता.

ठळक मुद्दे‘इग्नू’ला कमी दरात जमीन : शासनाने दिली दरात सवलत, आता प्रतीक्षा मुख्यालयातील निधीची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत ज्ञानगंगेचा प्रसार करणाऱ्या ‘इग्नू’च्या (इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी) विभागीय केंद्राला अखेर या वर्षात हक्काची जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने उपराजधानीत चार वर्षांअगोदर मंजूर केलेल्या जागेसंदर्भातील आर्थिक विघ्नदेखील दूर झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानंतर ही जमीन ‘इग्नू’ला बाजारमूल्याहून कमी दरात देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘लोकमत’ने सातत्याने हा विषय लावून धरला होता.
२००९ साली ‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्राची सुरुवात झाली. दरवर्षी येथे नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असून विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमरावती मार्गावरील एका भाड्याच्या इमारतीमधून या केंद्राचा कारभार सुरू आहे. अत्यंत लहान जागेत केंद्राचा कारभार सुरू असून यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन शहरातच कमी दरात जागा उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मानेवाडा येथील ओंकारनगर येथील जागा शासनाने ‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्राला देण्याचा निर्णय २०१४ साली घेण्यात आला. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ८ कोटी ८ लाख ८९ हजार ३८० रुपये या बाजारभावानुसार जागा देण्यात येईल, असे पत्रच ‘इग्नू’च्या विभागीय संचालकांना पाठविले होते. इतकी मोठी रक्कम देणे शक्य नसल्याने शिक्षणसंस्था या नात्याने कमी किमतीत जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती विभागीय केंद्राचे संचालक डॉ.पी.शिवस्वरूप यांनी केली होती.
त्यानंतर सरकारदरबारी ही फाईल धूळखात पडली होती. अखेर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने कमी दरात ही जमीन ‘इग्नू’ला देण्याचा मागील महिन्यात निर्णय घेतला. आता या जमिनीसाठी २ कोटी २३ लाख रुपये ‘इग्नू’ला भरावे लागणार आहेत. याबाबत मुख्यालयात आम्ही कळविले असून तेथून लवकरच निधी येईल व त्यानंतर जमीन खरेदीची प्रक्रिया करण्यात येईल, असे डॉ.शिवस्वरूप यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातूनच हे शक्य झाल्याचेदेखील ते म्हणाले.

तोकड्या जागेत हजारो विद्यार्थ्यांचा कारभार
‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्राच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, कार्यशाळा, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग इत्यादी उपक्रमांचे नियमित आयोजन करावे लागते. परंतु यासाठी पर्याप्त जागा नाही. अतिशय लहानशा सभागृहात बैठकी घ्याव्या लागतात. तेथे बसण्यासाठीदेखील अडचण होते. त्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांना एखाद्या मान्यवराचे मार्गदर्शन उभे राहूनदेखील ऐकावे लागते. कर्मचाºयांनादेखील बसण्यासाठी जागा नसल्याचे दिसून येते. अगदी पुस्तके ठेवण्यासाठीदेखील कार्यालयात जागा नाही. त्यामुळे अनेकदा ‘रिसेप्शन’वरच पुस्तकांचा ढीग लावून ठेवावा लागतो.