पतीचे मासिक वेतन १७ हजार, पत्नी-मुलाला खावटी ७ हजार; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सत्र न्यायालयाने पतीच्या वडिलाचे ३० हजार रुपये मासिक वेतन लक्षात घेऊन एकूण दहा हजार रुपये खावटी मंजूर केली.

ठळक मुद्देवर्धा जिल्ह्यातील प्रकरण

नागपूर : १७ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या पतीने विभक्त पत्नी व दोन वर्षांच्या मुलाला एकूण सात हजार रुपये मासिक खावटी द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित दाम्पत्य वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पत्नीने पतीविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. त्यात या न्यायालयाने पतीचे १७ ते १८ हजार रुपये मासिक वेतन विचारात घेऊन पत्नी व मुलाला पाच हजार रुपये अंतरिम खावटी मंजूर केली होती. परंतु, पत्नीचे त्यावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे तिने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

सत्र न्यायालयाने पतीच्या वडिलाचे ३० हजार रुपये मासिक वेतन लक्षात घेऊन एकूण दहा हजार रुपये खावटी मंजूर केली. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा सुधारित निर्णय दिला. पत्नीची खावटी निर्धारित करताना पतीच्या वडिलाचे उत्पन्न विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. परंतु, वडील कमावते असल्यामुळे पतीच्या उत्पन्नावर कोणीच अवलंबून नसल्याचे स्पष्ट होते. पतीचे वेतन १७ हजार रुपये आहे. करिता, पत्नी व मुलाला खावटीपोटी पुरेशी रक्कम मिळणे गरजेचे आहे, असे हा निर्णय देताना स्पष्ट करण्यात आले.