मी पार्टटाईम नाही, फुलटाईम गृहमंत्री!

तुम्ही गुन्हेगारांना संरक्षण दिले. तडिपारीचे आदेश रद्द केले. आता भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशांमध्ये तुरुंगात जायची वेळ येऊ नये म्हणून यांना भीती वाटते.

कितीही मोठा गुन्हेगार असो कारवाई होणारच : मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले
नागपूर : तुम्ही गुन्हेगारांना संरक्षण दिले. तडिपारीचे आदेश रद्द केले. आता भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशांमध्ये तुरुंगात जायची वेळ येऊ नये म्हणून यांना भीती वाटते. त्यामुळेच मी गृहमंत्रालय सोडावे, अशी मागणी विरोधक करीत आहेत. त्यांची ही मागणी जनहितासाठी नसून स्वत:च्या बचावासाठी आहे, अशी टीका करीत मी पार्टटाईम नाही, फुलटाईम गृहमंत्री आहे. कितीही मोठा गुन्हेगार असो, कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सदस्य विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, डॉ. पतंगराव कदम आदींनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांना आरसा दाखवला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात पूर्वी गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण हे साधारण ९ टक्के इतके होते. आता हे प्रमाण ४८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. राज्यात मागील वर्षभराच्या काळात खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये ६.९४ टक्के, दरोड्यांच्या गुन्ह्यांमध्ये १२.१५ टक्के, जबरीचोरीमध्ये ७.६३ टक्के, घरफोडीमध्ये ३.५४ टक्के तर सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये १६.३३ टक्के इतकी घट झाली आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली दिसत असली तरी निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार आणि विनयभंगाच्या व्याख्येत करण्यात आलेल्या व्यापक बदलामुळे ही वाढ दिसत आहे. या बदलानंतर महिलांवरील अत्याचाराची अधिकाधिक प्रकरणे या कक्षेत आल्याने गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे.(प्रतिनिधी)

महिला सुरक्षेसाठी मोबाईल अ‍ॅप
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील विविध पोलीस आयुक्तालयांनी मोबाईल अप्लिकेशन्स तयार केले आहेत. आतापर्यंत एक लाख २७ हजार ५२६ महिलांनी हे अ‍ॅप्स डाऊनलोड केलेले आहेत. जीपीएस, जीपीआरएस तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या या अ‍ॅप्समुळे महिलांना पोलिसांची मदत तातडीने मागणे शक्य होते. तसेच पोलिसांना गुन्ह्याचे ठिकाण शोधणे शक्य होते. आता संपूर्ण राज्यासाठी एक समग्र मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांच्या तक्रारी नोंदवून घेणे तसेच त्यांना तातडीची मदत, दिलासा देण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये लवकरच २४ तास महिला अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
डान्सबार बंदीसाठी नव्याने कायदा
राज्य सरकारचा डान्स बारला पूर्णत: विरोध आहे. बंदीसाठी नव्याने कायदा तयार करून एकमताने मंजूर केला जाईल. यासाठी महाधिवक्ता यांच्याकडे अभिप्राय मागितला आहे. पण यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सध्या राज्य शासनामार्फत संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाईल. कायदा तयार होईपर्यंत १८ अटी-शर्तींवर डान्सबारला परवानगी दिली जाईल. संपूर्ण खोलीत सीसीटीव्ही लावावे लागतील. याचे सर्व्हर जवळच्या पोलीस ठाण्याशी जोडलेले असेल. त्यामुळे तेथे होणारा डान्स पोलीस ठाण्यात लाईव्ह दिसेल. अशा अटींची पूर्तता न करणारे ३४ अर्ज मुंबई पोलिसांनी नाकारले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वर्षभरात मुंबई सीसीटीव्हीच्या नियंत्रणात
मुंबईतील एक झोन सध्या सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आला आहे. शासनाला दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधी संपूर्ण मुंबई शहर सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आणले जाईल, असे त्यांनी घोषित केले. सेफ सीटी हे आमचे ध्येय असून राज्यातील सर्व शहरे टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आणली जातील, असे ते म्हणाले.

गणेशोत्सवांनाही आॅनलाईन परवानगी
आॅनलाईन एफआयआरच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी आॅनलाईन केली जातील. त्यामुळे गणेशोत्सवासह इतर सर्व परवानग्या आॅनलाईन मिळविणे शक्य होणार आहे. राज्यात एक वर्षात ४९ नवीन पोलीस ठाणी तयार करण्यात आली आहेत. १२ हजार ४३ नवीन पदे तयार करण्यात आली असून ती भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
पानसरे, दाभोलकरांचे मारेकरी पकडू
कॉ. पानसरे यांच्या खूनप्रकरणी एक आरोपी पकडण्यात आला असून त्याच्यावर आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे मारेकरीही लवकरच पकडले जातील. त्यासाठी राज्य सरकार व सीबीआयचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगत दाभोलकरांच्या हत्येनंतर एक वर्ष पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी शोध का लावला नाही, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. सनातन संस्थेवर बंदीचा ठराव आघाडी सरकारने केंद्राला पाठविला होता. तो कसा मंजूर केला नाही, हे देखील सोनिया गांधी यांना विचारावे, असा चिमटा काढत बेकायदेशीर काम करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला पाठीशी घालणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१ जानेवारीपासून आॅनलाईन एफआयआर बंधनकारक
राज्यातील सर्वच पोलीस ठाण्यांमध्ये आॅनलाईन एफआयआर नोंदविण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र, तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावी बऱ्याच पोलीस ठाण्यात आधी लेखी तक्रार घेऊन नंतर ती आॅनलाईन केली जाते. १ जानेवारीपासून एफआयआरची नोंदणी आॅनलाईन करणे बंधनकारक केले जाईल. पोलीस ठाण्यात याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यासाठी आकस्मिक तपासणी केली जाईल. तसेच आॅनलाईन एफआयआर नोंदविताच तक्रारकर्त्याला एसएमएस जाईल व व्हॉट्स अ‍ॅप नंबर असेल तर तक्रारीची प्रतही पाठविली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.