पुरवठादार सापडेना : जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहाराची ३ महिन्यापासून प्रतिक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 19, 2021 03:21 PM2021-10-19T15:21:24+5:302021-10-19T18:33:12+5:30
नागपूर जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा होवू शकला नाही. त्यामुळे, २ लाख ९८ हजार ११३ विद्यार्थ्यांना ऑगस्ट ते ऑक्टोबरपर्यंतचा पोषण आहार मिळाला नाही. हा आहार कधी मिळेल, यावर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे कुठलेही उत्तर नाही.
नागपूर : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचा कंत्राट संपून ३ महिने लोटले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा होवू शकला नाही. दुसरीकडे महिन्याभरापूर्वी शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांना पुरक पोषण आहाराच्या रुपात कडधान्याची बिस्कीट देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पुरवठा अवघ्या महिन्याभरात शाळांना झाला. दुधाची तहान ताकावर भागविण्याच्या या प्रकारामुळे संचालनालयाविरुद्ध पालक शिक्षकांमध्ये रोष आहे.
शिक्षण संचालनालयाने न्युट्रीटीव्ह स्लाइसच्या नावाखाली दैनंदिन आहारातील कडधान्यांची बिस्किटे पुरक पोषण आहाराच्या रुपात विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील हिंगणा व मौदा तालुक्यात त्याचा पुरवठाही झाला आहे. जालना येथील दिव्या फुड सप्लायर्स या कंपनीमार्फत प्रत्येक शाळांत तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, नाचणी आणि सोयाबीनचे बिस्किटे पुरविण्याचे काम सुरू आहे. पहिली ते सहावीच्या प्रति विद्यार्थ्यांना सहा बिस्किटे तर सहावी ते आठवीचे प्रति विद्यार्थी नऊ बिस्किटांचे पॅकेट मिळणार आहे.
शासनाने महिनाभरात ही प्रक्रिया राबवून ते विद्यार्थ्यांना पोहोचविण्याची सोय धडाक्यात केली. दुसरीकडे ऑगस्ट महिन्यापासून विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणारा पोषण आहार मिळाला नाही. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पुरवठाधारकांच्या निविदा अद्याप न झाल्याचे कारण पुढे करीत आहे. महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स फेडरेशनला हे कंत्राट होते. पूर्वीच दोन वर्षांची मुदतवाढ फेडरेशनला देण्यात आली. आता परत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याने संचालनालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पुरवठाधारकांच्या निविदाही आमंत्रित केल्या नाही. त्यामुळे एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील २ लाख ९८ हजार ११३ विद्यार्थ्यांना ऑगस्ट ते ऑक्टोबरपर्यंतचा पोषण आहार मिळाला नाही.
हा आहार कधी मिळेल, यावर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे कुठलेही उत्तर नाही. संचालनालयस्तरावरून पुरवठा झाल्यानंतर तो वेळेत करण्यात येईल, इतकेच उत्तर मिळते आहे. याशिवाय, जून, जुलै महिन्यांतील ४० दिवसांच्या आहाराची थेट रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेली नसल्याचीही माहिती आहे.