वैचारिक प्रदूषण पसरवतात अश्लील पोस्टर्स

अश्लील चित्रांच्या पोस्टर्समुळे समाजात वैचारिक प्रदूषण पसरते. असे पोस्टर्स जाहीरपणे लावणे कोणाच्याच हिताचे नाही. देशाचे भविष्य असलेल्या तरुण पिढीच्या भावणा दूषित करणारा हा प्रकार आहे

हायकोर्टाचे परखड मत : केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाला मागितले उत्तर
नागपूर : अश्लील चित्रांच्या पोस्टर्समुळे समाजात वैचारिक प्रदूषण पसरते. असे पोस्टर्स जाहीरपणे लावणे कोणाच्याच हिताचे नाही. देशाचे भविष्य असलेल्या तरुण पिढीच्या भावणा दूषित करणारा हा प्रकार आहे असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी व्यक्त करून यावर ४ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिवांना दिलेत.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते तेजिंदरसिंग रेणू यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अश्लील चित्रांचे पोस्टर्स जाहीरपणे प्रसिद्ध केले जात असल्याचे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, अश्लील पोस्टर्स जाहीरपणे प्रसिद्ध होणार नाही यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहे किंवा कोणत्या उपाययोजना करणे शक्य आहे अशी विचारणा केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाला करून उत्तरामध्ये यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया तर, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.
----------------
काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
गेल्या काही वर्षात चित्रपटांतील अश्लीलता प्रचंड वाढली आहे. चित्रपटांचे पोस्टर्सही अश्लील तयार करण्यात येत आहेत. हे पोस्टर्स जागा मिळेल तेथे चिपकविले जातात. इंटरनेटवर प्रसिद्ध केले जातात. त्याचा तरुणाई व सामाजिक जीवनावर वाईट परिणाम होत आहे. यासंदर्भात माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि सेंसर बोर्डला फेब्रुवारी-२०१६ मध्ये निवेदन सादर करण्यात आले होते. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.