९० कोटी मिळाले तर नागपूर मनपाला आर्थिक बळ

राज्यातील महापालिकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर महापालिकेने दर महिन्याला ९० कोटींच्या जीएसटी अनुदानाची मागणी केली आहे. त्यानुसार वाढीव अनुदानाला मंजुरी मिळाली तर महापालिकेला मोठे आर्थिक बळ मिळणार आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णयाची प्रतीक्षा : १७५ कोटींची याच महिन्यात अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील महापालिकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर महापालिकेने दर महिन्याला ९० कोटींच्या जीएसटी अनुदानाची मागणी केली आहे. त्यानुसार वाढीव अनुदानाला मंजुरी मिळाली तर महापालिकेला मोठे आर्थिक बळ मिळणार आहे.
महापालिकेला महिन्याला ५२ कोटी जीएसटी अनुदान स्वरूपात मिळतात. ही रक्कम ९० कोटीवर गेल्यास दर महिन्याला ४० कोटींची वाढ होणार आहे. यातून अत्यावश्यक खर्चाची चिंता दूर होईल. दरम्यान, स्थायी समितीने ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी केली होती. यातील पहिला हप्ता म्हणून राज्य सरकारने १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. उर्वरित १७५ कोटी याच महिन्यात प्राप्त होण्याची आशा आहे. वाढीव अनुदान व दुसऱ्या टप्प्यातील विशेष अनुदान प्राप्त झाल्यास विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
मागणीनुसार वाढीव अनुदान मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याला वेळ लागणार नाही. जकात सुरू असताना महापालिकेच्या तिजोरीत दररोज पैसा जमा होत होता. दैनंदिन खर्चाची चिंता नव्हती. जकात रद्द झाल्यानंतर एलबीटी लागू करण्यात आला. याला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला, सत्तापक्षाचेही व्यापाऱ्यांना पाठबळ मिळाले. परिणामी एलबीटीपासून अपेक्षित उत्पन्न जमा झाले नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली. जीएसटी लागू करताना एलबीटीच्या महसुलाचा आधार गृहित धरण्यात आला. महापालिकाकडून राज्य सरकारने प्रस्ताव मागविले होते. जकात बंद होण्यापूर्वी तसेच एलबीटीच्या पाच वर्षांची तुलना करून प्रत्येक वर्षी १७ टक्के वाढ करणारे अनुदान द्यावे, अशी मागणी नागपूर महपालिकेने केली होती. मात्र, हा फॉर्म्युला नामंजूर करण्यात आला होता. परिणामी अपेक्षित जीएसटी अनुदान मिळाले नाही.

सर्वेक्षणानंतरही उत्पन्नात वाढ नाही
अपेक्षित अनुदान न मिळाल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यातच मालमत्ता कर, नगर रचना, स्थावर, बाजार या इतर स्रोतातूनही अपेक्षित महसूल जमा झाला नाही. मालमत्ता कराची सुधारित आकारणी करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र नियोजनाचा अभाव व त्रुटीमुळे अजूनही डिमांड वाटपाचा घोळ संपलेला नाही. याचा मालमत्ता कराच्या वसुलीवर परिणाम झाला.