‘...तर आरोपीला पूर्ण निर्दोष सोडायला हवे’

सरकारी पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असेल तर, आरोपीला पूर्णपणे निर्दोष सोडत असल्याचा निर्णय

नागपूर : सरकारी पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असेल तर, आरोपीला पूर्णपणे निर्दोष सोडत असल्याचा निर्णय द्यायला हवा. अशा प्रकरणात आरोपीला संशयाचा लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
आरोपीला पूर्ण निर्दोष ठरविणे व संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडणे यात फरक आहे. सरकारी पक्षाने गुन्हा सिद्ध केला असेल आणि त्या प्रकरणात गंभीर त्रुटी आढळल्या असेल तर, अशा वेळी आरोपीला संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी अत्याचार प्रकरणात बडतर्फ झालेले सुरक्षा अधिकारी भूपेश मेश्राम यांच्या खटल्यात हा निर्वाळा दिला. ते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलात सहायक कमांडंट होते. एका प्रकरणात गुन्हा सिद्ध करणारा ठोस पुरावा नसताना १९ डिसेंबर २०१५ रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने मेश्राम यांना संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडत असल्याचा निर्णय दिला होता. परिणामी संशयाच्या आधारावर निर्दोष सुटल्याचे कारण सांगून, त्यांना नोकरीवर घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, वरीलप्रमाणे निर्वाळा देऊन मेश्राम यांना संशयाच्या आधारावर निर्दोष सोडण्याचे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण रद्द केले.

असे आहे प्रकरण
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, मेश्राम २००२मध्ये ‘एमपीएससी’चे शिकवणी वर्ग घेत होते. पीडित मुलीने जानेवारी-२००७मध्ये शिकवणी वर्गात प्रवेश घेतला होता. यादरम्यान मेश्राम यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. मुलगी खासगी नोकरी करीत होती. मेश्राम यांनी तिला नोकरी सोडायला लावली. भाड्याच्या खोलीत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला. कुणालाही न सांगण्याची धमकी दिली. २००८मध्ये मुलीची पोलीस विभागात निवड झाली. त्यानंतरही मेश्राम यांनी तिच्यावर अत्याचार केला. परिणामी मुलगी गर्भवती राहिली. मेश्राम यांनी तिचा गर्भपात केला.

शेवटी मुलीने २८ जानेवारी २०११ रोजी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात मेश्राम यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली. मुलीने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या प्रमुखांकडेही तक्रार दिली होती. त्यावरून मेश्राम यांना गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच बडतर्फ करण्यात आले.