न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल तर देश सुरक्षित राहणार नाही; न्या.जस्ती चेलमेश्वर

आपल्या पुढील पिढ्यांना सन्मानाचे जीवन द्यायचे असेल तर न्यायपालिकेचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. जर न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल, अकार्यक्षम असेल तर देशात कुणीही सुरक्षित राहू शकणार नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देतपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरदेखील उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आपल्या पुढील पिढ्यांना सन्मानाचे जीवन द्यायचे असेल तर न्यायपालिकेचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. जर न्यायपालिका स्वतंत्र नसेल, अकार्यक्षम असेल तर देशात कुणीही सुरक्षित राहू शकणार नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केले. ‘हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूर’तर्फे शनिवारी अ‍ॅड. एन. एल. बेलेकर स्मृती व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी न्या.चेलमेश्वर यांनी ‘रुल आॅफ लॉ अ‍ॅन्ड रोल आॅफ बार’ या विषयावर विचार मांडले.
डॉ.वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी, एम.एन.बेलेकर, हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड.अनिल किलोर, सचिव अ‍ॅड.प्रफुल्ल खुबाळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. देशाची कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात न्यायपालिका व अधिवक्त्यांचीदेखील मौलिक भूमिका असते. त्यातच आपल्या देशात न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल यायला अनेकदा वेळ लागतो. त्यामुळे ‘बार असोसिएशन’ची भूमिका यात महत्त्वाची ठरते. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला नाही तर न्यायासाठी लोक दुसऱ्या पर्यायांचा शोध घेतील किंवा जहालमतवादी संघटनांकडे जातील, असे न्या.चेलमेश्वर म्हणाले. एक काळ होता जेव्हा सरकारी अधिवक्त्यांचा दर्जा अत्युच्च असायचा. मात्र मागील ३० वर्षांत देशातील राजकीय चित्र बदलले आहे. सरकारी अधिवक्त्यांच्या नियुक्त्या कशा पद्धतीने होतात हे सगळ््यांना माहिती आहे. सरकारी अधिवक्ता झाल्यानंतरदेखील ते दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे सरकारी पक्ष किती कार्यक्षम असतो हादेखील एक प्रश्नच आहे, असे म्हणत त्यांनी अधिवक्त्यांच्या दर्जावरच बोट ठेवले. देशातील वकिल व न्यायमूर्ती हे कायद्याचे विद्यार्थीच असतात. देशात प्रत्येकाची काहीतरी जबाबदारी आहे. चुकांसाठी नेहमी इतरांना जबाबदार धरण्याची प्रवृत्ती अयोग्य आहे, असे न्या.धर्माधिकारी म्हणाले. तत्पूर्वी अ‍ॅड.अनिल किलोर यांनी प्रास्ताविकपर भाषणात ‘कायद्याचे राज्य व बारची भूमिका’ हा विषय आजच्या परिस्थितीत किती महत्त्वाचा आहे, यावर भाष्य केले. वर्षा देशपांडे व अ‍ॅड.गौरी वेंकटरामन् यांनी संचालन केले.

‘सीबीआय’, ‘ईडी’चा गैरवापर
कायदा कितीही चांगला असली तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने होणे आवश्यक असते. यात वकिलांची भुमिका महत्त्वाची असते. आपल्या देशात दोषसिद्धी दर हा अवघा ५ टक्के आहे. ही बाब २ गोष्टी दर्शविते. एकतर असमंजसपणे खटले दाखल करण्यात येतात. तसेच तपास यंत्रणा अकार्यक्षम असून ते दोष सिद्ध करु शकत नाही. असे का होत आहे याचा विचार केला गेला पाहिजे. तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. पोलीस व तपास यंत्रणेवर विविध दबाव असतात. गेल्या ७० वर्षांपासून तपास यंत्रणांना वेगळे करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करण्यात आलेले नाही. त्यातच ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ यासारख्या तपास यंत्रणांचा वापर नेमका कशासाठी होत आहे, हे सगळ््यांनाच माहिती आहे असे प्रतिपादन करत न्या.चेलमेश्वर यांनी या यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याकडे अंगुलीनिर्देश केला.

सत्ता लोकांना भ्रष्ट करते
जगभरात अनुभवण्यात आलेले एक महत्त्वाचे सत्य हे आहे की सत्ताधारी कुठलेही असले तरी सत्ता लोकांना भ्रष्ट करतेच. ते सामाजिक समस्यांप्रती असंवेदनशील होतात, असे म्हणत न्या.चेलमेश्वर यांनी सत्ताधाऱ्यांवरच अप्रत्यक्षपणे प्रहार केला. न्यायपालिकेत शासनाचा हस्तक्षेप वाढतोय. जगात सगळीकडेच न्यायपालिकेवर आपले नियंत्रण असावे हा शासनव्यवस्थेचा प्रयत्न असतो. त्यामुळेच अशा स्थितीत ‘बार’वर मोठी जबाबदारी येते. ‘बार’ने शासनाचा हस्तक्षेप आणि न्यायमंडळाची कार्यक्षमता या दोघांवरही लक्ष ठेवले पाहिजे, असे मत न्या.चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केले.

वकिलांनी सामाजिक जाणीव बाळगावी
यावेळी न्या.चेलमेश्वर यांनी वकिलांचेदेखील कान टोचले. एक काळ होता ज्यावेळी वकील हे सामाजिक जाणीवेतून काम करायचे आणि मौलिक सामाजिक योगदान द्यायचे. आजच्या पिढीतील वकील हे व्यवसाय, पैसा कमविणे यात जास्त व्यस्त असतात, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची उपस्थिती
या कार्यक्रमासाठी न्यायमूर्ती तसेच विधी क्षेत्रातील नामांकित अधिवक्ते उपस्थित होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.शरद बोबडे, न्या.उदय ललित, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.भूषण गवई, छत्तीसगडचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. जुगल किशोर गिल्डा हेदेखील प्रामुख्याने उपस्थित होते.