सरपंचाने ठरविले तर कुठुणही निधी खेचून आणून शकतो

ग्रामपंचायतीकडे निधीचे विविध स्रोत : पंचायत राज व्यवस्थेने दिले ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार

नागपूर : केंद्र सरकारने पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतीला विशेष अधिकार दिले आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत गाव शहराच्या बरोबरीने विकसित व्हावे या उद्देशातून ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहाराचे संपूर्ण अधिकार सरपंचांना दिले आहे. ग्रामपंचायतीचा गोळा होणारा स्वनिधी कितीही असो, पण सरपंचाने ठरविले तर गावाच्या विकासासाठी तो कुठूनही निधी खेचून आणू शकतो. केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या अनेक योजनातून गावाच्या विकासासाठी भरभरून निधी दिला जातो. याशिवाय राज्य व केंद्र सरकारमार्फत १० हजारापासून ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे पुरस्कार ग्रामपंचायतीला मिळू शकतात.

गावखेड्याचा विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ११४० योजना तयार केल्या आहे. गावाच्या गरजेनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे सर्वच योजना एका गावासाठी लागू पडत नाही. पण काही योजना सरसकट गावांसाठी राबविता येणाऱ्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीचा वापर करण्यापासून ते गावातील करवसुलीपर्यंतचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने गावांना इतके बलशाली बनविले आहे की जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षापेक्षा सरपंच अधिक सक्षम आहे. केंद्र सरकारद्वारे देण्यात येणारा वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतीकडे वळता केला जातो. १४ व्या वित्त आयोगात तर १०० टक्के वाटा केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतीला दिला होता. पण १५ व्या वित्त आयोगात ८० टक्के ग्रामपंचायत व १० टक्के पंचायत समिती व १० टक्के जिल्हा परिषदेला दिला आहे. १४ व्या वित्त आयोग लागू झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या विकासाचा पंचवार्षिक आराखडा तयार होऊ लागला आहे. सरकारला हा आराखडा पाठविल्यानंतर तीन टप्प्यात वित्त आयोगाचा निधी येतो. गावासाठी पैशाची कमी नाही, योजनांची कमी नाही, कमी आहे ती गावपुढाऱ्यांच्या दृष्टिकोन, नियोजनाची.

वित्त आयोगाच्या निधीतून करावयाचा खर्च

- ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाच्या प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून १० टक्के निधी प्रशासकीय व तांत्रिक बाबीवर खर्च करायचा आहे तर उर्वरीत ९० टक्के निधीचा विनियोग ग्रामविकासाच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करायचा आहे. यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, स्वच्छतेचा प्रश्न, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाड्यांचे बांधकाम, दिवाबत्ती व सौर दिव्यांचा वापर, आवश्यक देखभाल दुरुस्ती आदी.

योजनांच्या माध्यमातून मिळतो राज्याचा निधी

- जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या शासनाच्या सर्व योजनांचा निधी हा ग्रामपंचायतीलाच मिळतो. ग्रामीण भागातील रस्त्याच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, उन्हाळ्यात दरवर्षी पडणाऱ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी टंचाईची सर्व कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात येतात. दलित वस्ती विकास कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, आमदार आदर्श ग्राम योजना, राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या इंदिरा आवास, शबरी, रमाई योजना, गाव विजेसाठी सक्षम व्हावी म्हणून सौर विद्युत प्रकल्प योजना, ग्राम विकास भवन प्रकल्प योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मुख्यमंत्री पेयजल विकास कार्यक्रम, यशवंत ग्राम समृद्धी योजना, राष्ट्रीय रुअरबन अभियान, स्मार्ट ग्राम योजना, खासदार व आमदार निधी.

ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नाची साधने

- ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यावरील कर.

- पाणी पट्टी, दिवाबत्ती कर, व्यवसाय कर, यात्रा कर.

- आठवडी बाजारातून मिळणारा निधी, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.

- जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान.

- जिल्हा नियोजन समितीतून जनआरोग्य व नागरीसुविधेसाठी मिळणारा निधी.

सीएसआर निधी कसा मिळविता येईल ?

- ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या कंपन्यांकडून गावाचा विकास करण्यासाठी सीएसआर फंड ग्रामपंचायतीला अथवा जिल्हा परिषदेलाही देण्यात येतो. डब्ल्यूसीएलसारख्या कंपन्या ह्या आपला सीएसआर जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे जमा करतात. ग्रामपंचायतीचे सरपंच सीएसआर मिळविण्यासाठी थेट कंपनीशी संपर्क साधू शकतात.

सरपंचाचे अधिकार

- ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला १५ लाख रुपयांच्या कामावर खर्च करण्याचे थेट अधिकार आहेत. सरपंच हा गावाचा विकास आराखडा तयार करून, त्यासाठी निधी मिळविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतो.

ग्रामपंचायतींसाठी असलेल्या स्पर्धा व पुरस्कार

-संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता पुरस्कार

-शाहू-फुले-आंबेडकर दलित वस्ती सुधार योजना पुरस्कार

-सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धा

- पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना पुरस्कार

- उत्कृष्ट पाणी व्यवस्थापन पुरस्कार

- यशवंत पंचायत राज पुरस्कार

- यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामसभा पुरस्कार

- महात्मा गांधी तंटामुक्ती पुरस्कार

- निर्मल ग्राम पुरस्कार,

- पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

- आदर्श गाव पुरस्कार

असे आहे जिल्ह्यातील चित्र

४ ग्रामपंचायती - ७६८

४ गावे - १६१६

४ ग्राम पंचायतीची सदस्य संख्या - ६७०४

४ महिलांची सदस्य संख्या - २४६४

४ पुरुष सदस्य संख्या - २९३०

४अनु. जाती सदस्य संख्या - ८९८

४अनु. जमाती सदस्य संख्या - ८३८