झेपत नसेल तर नोकरी सोडा : उपायुक्तांवर संतापले संदीप जोशी

महापालिका कायद्यानुसार सभागृहात उत्तर देण्याची जबाबदारी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु विभाग प्रमुखावर जबाबदारी ढकलली जाते. हा प्रकार खपवून घेणार नाही. सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांनी तयारी करून यावे. झेपत नसेल तर उपायुक्तांनी नोकरी सोडावी. अन्यथा सभागृहाला आपला अधिकार वापरावा लागेल, असा इशारा सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी मंगळवारी विशेष सभेत दिला.

ठळक मुद्देमनपा सभागृहात तयारी करून येण्याचा सल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका कायद्यानुसार सभागृहात उत्तर देण्याची जबाबदारी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु विभाग प्रमुखावर जबाबदारी ढकलली जाते. हा प्रकार खपवून घेणार नाही. सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांनी तयारी करून यावे. झेपत नसेल तर उपायुक्तांनी नोकरी सोडावी. अन्यथा सभागृहाला आपला अधिकार वापरावा लागेल, असा इशारा सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी मंगळवारी विशेष सभेत दिला.
महापालिकेच्या विशेष सभेचे कामकाज मंगळवारी शांततेत सुरू होते. प्रस्तावावर सत्तापक्षासोबतच विरोधी पक्षाचे सदस्य सूचना मांडत होते. गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयासाठी जमीन हस्तांतरणाच्या मुद्यावर चर्चा सुरू होती. चर्चेदरम्यान काही नगरसेवकांनी पशुपालकांसाठी जमीन आरक्षणाची मागणी केली. परंतु उपस्थित अधिकारी उत्तरासाठी एकमेकांकडे बघत होते. उत्तर कोण देणार असा प्रश्न निर्माण झाला. आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे अपर आयुक्त अझीझ शेख बैठकीसाठी नागपूरबाहेर गेले होते. काही वेळाने उपायुक्त राजेश मोहिते उत्तर देण्यासाठी उभे झाले. मात्र त्यांना या विषयाची माहिती नव्हती. यावर विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी आक्षेप घेतला. माजी महापौर प्रवीण दटके व प्रफुल्ल गुडधे यांनीही प्रशासनाच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली. सदस्यांचा संताप बघून प्रशासनाच्या भूमिकेवर संदीप जोशी चांगलेच संतापले.
गोरेवाडा येथील जमीन हस्तांतरणाच्या मुद्यावर भाजपाचे नगरसेवक जगदीश ग्वालबंशी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. सुरुवातीला तर कोणताही अधिकारी उत्तर देण्यास तयार नव्हता. नंतर उपायुक्त राजेश मोहिते उत्तरासाठी उभे झाले. परंतु त्यांना या प्रकरणाची माहिती नव्हती.
यावर नाराजी व्यक्त करीत तानाजी वनवे म्हणाले, सभागृहात काय प्रकार सुरू आहे. प्रशासनाकडून उत्तर मिळत नाही. दटके-गुडधे यांनी उपायुक्तांनी उत्तर देण्याची सूचना केली. माहिती मिळत नसेल तर विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. यावर संदीप जोशी संतापले व त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. उत्तरासाठी विभाग प्रमुखांना थेट न बोलावता महापालिका कायद्यानुसार उपायुक्तांनीच उत्तर द्यावे, असे प्रवीण दटके म्हणाले.
सत्तापक्षच आमने-सामने
अवैध मोबाईल टॉवर विरोधात कारवाईचे अधिकार कुणाकडे असावे, किती दिवसात कारवाई व्हावी, यावरून सत्तापक्षातच रस्सीखेच सुरू झाली. स्थापत्य समितीचे सभापती संजय बंगाले यांनी मोबाईल टॉवरसंदर्भात धोरण तयार क रून हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या माध्यमातून सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित करून प्रस्तावात कारवाईची पद्धती व कारवाई कोण करणार याचा उल्लेख नाही. यात जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रगती पाटील यांनी मोबाईल टॉवरमुळे आरोग्याला धोका होत असल्याचे सांगितले. सभागृहात यावरून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. अखेर बंगाले उभे झाले. वर्षभरासाठी अस्थायी स्वरुपात मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती केली. अखेर सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करीत या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याची सूचना केली. सोबतच या प्रकरणात कारवाईचे अधिकार व क शा स्वरुपाची कारवाई होईल, याचा निर्णय आयुक्त घेतील.