सरकारी वकील संस्थेला अवैधपणे भूखंडांचे वाटप

नियोजित सरकारी वकील आणि विधी व न्याय विभाग नागपूर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला मौजा जरीपटका व मौजा बोरगाव येथील यूएलसी भूखंड देण्यात आले आहेत.

हायकोर्ट करणार सुनावणी : अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता
नागपूर : नियोजित सरकारी वकील आणि विधी व न्याय विभाग नागपूर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला मौजा जरीपटका व मौजा बोरगाव येथील यूएलसी भूखंड देण्यात आले आहेत. हे वाटप अवैधपणे झाले असल्याचे आढळून आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या भूखंडांसंदर्भातील कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित ठेवले. तसेच, या गैरव्यवहारात लिप्त अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करावी, याविषयी वकिलांना पुढच्या सुनावणीत युक्तिवाद करण्यास सांगितले.
यूएलसी जमीन वाटप घोटाळ्यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता.
आयोगाने चौकशी करून एकूण ९९ प्रकरणात यूएलसी भूखंडांच्या वाटपावर आक्षेप घेतला आहे. न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांचे विशेष न्यायपीठ या प्रकरणांवर क्रमानुसार सुनावणी घेत आहे. बुधवारी नियोजित सरकारी वकील आणि विधी व न्याय विभाग नागपूर गृहनिर्माण सहकारी संस्था, विदर्भ मुलकी सेवा (उपजिल्हाधिकारी) संघटना, भाग्यश्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था, वसंतदादा पाटील स्मृती प्रतिष्ठान व जयंती ज्योती मूक-बधीर शाळा यांना करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपावर सुनावणी झाली.
सरकारी वकील संस्थेला झालेले वाटप अवैध आढळून आल्यामुळे हे प्रकरण दीर्घ सुनावणीसाठी मागे ठेवण्यात आले. वसंतदादा पाटील स्मृती प्रतिष्ठानला वाठोडा, द्रुगधामना व चिचभवन येथे भूखंड देण्यात आले आहेत. या भूखंडांची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने शासनास दिले आहेत. तसेच, इतर प्रकरणांत भूखंडांचा ताबा शासनाकडेच आहे. यामुळे त्यात पुढील चौकशीची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अ‍ॅड. आनंद परचुरे, मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. सतीश उके यांनी संबंधित पक्षकारांतर्फे बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)