एमएसईबीकडून बेकायदेशीरपणे पीआर एजन्सीची नियुक्ती; ना निविदा, ना प्रक्रिया, थेट कंत्राट

Nagpur News तीन सरकारी वीज कंपन्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असताना, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी एमएसईबी होल्डिंग कंपनी बेकायदेशीरपणे लाखोंची उधळपट्टी करत आहे.

ठळक मुद्दे दरमहा २४ लाखाचा खर्च कंपनी ५० हजार कोटींच्या कर्जाखाली असतानादेखील खर्च

आशिष रॉय

नागपूर : तीन सरकारी वीज कंपन्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असताना, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी एमएसईबी होल्डिंग कंपनी बेकायदेशीरपणे लाखोंची उधळपट्टी करत आहे. कंपनीने डिसेंबर २०२१ मध्ये गुडगाव येथील जनसंपर्क कंपनीची कोणतीही निविदा न काढता नियुक्ती केली. संबंधितांना दरमहा २४ लाख रुपये देण्यात येत आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे स्वत: एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष असताना, कुठलीही निविदा न काढता अशाप्रकारे काम दिल्याने विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, एमएसईडीसीएल, महाजेनको, महाट्रान्स्को आणि मेडा (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) यांची सोशल माध्यमे हाताळण्यासाठी संबंधित जनसंपर्क कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसे पाहिले तर हे काम फारसे कष्टाचे नाही. एमएसईबी होल्डिंग कंपनी आणि महाट्रान्स्को यांचा प्रत्यक्ष सार्वजनिक संपर्क कमी असून, त्यांना सोशल माध्यमांची इतकी आवश्यकता नाही, तर महावितरणकडे स्वतंत्र जनसंपर्क विभाग असून, तेथे मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकडूनच सोशल माध्यमांचे व्यवस्थापनदेखील करण्यात येते. महाजेनकोमध्येही दोन जनसंपर्क अधिकारी आहेत. असे असताना निविदा न काढता संबंधित कंपनीला काम देण्यात आले.

वीज कंपन्यांमधील एका सूत्राने सांगितले की, महावितरण, महाजेनको आणि मेडा यांनी त्यांचे स्वत:चे जनसंपर्क विभाग मजबूत केले असते तर त्याची किंमत खूपच कमी झाली असती. तो खर्च जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये प्रतिमहिना झाला असता. जेव्हा तीन कंपन्या त्यांचा दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतात तेव्हा अशी उधळपट्टी हा तर गुन्हाच आहे, असे मत संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. संबंधित पीआर एजन्सी एका कॅबिनेट मंत्र्याची सोशल मीडिया हाताळत असे आणि त्यामुळे त्यांना निविदा न काढता हे काम देण्यात आले.

संबंधित ‘एलओए’ (लेटर ऑफ अवॉर्ड) एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक (वित्त) सुनील पिंपळखुटे यांनी जारी केले होते. ते आता निवृत्त झाले आहेत. संबंधित कंपनीची नियुक्ती करण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. कारण ती कंपनी महाराष्ट्र माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या यादीत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात अशा २७ एजन्सी त्या यादीत समाविष्ट आहेत. नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवायला हवी होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील २०२१ मध्ये ५.९८ कोटी रुपये वार्षिक शुल्कासह पीआर एजन्सी नियुक्त केली होती. मात्र, राज्य सरकारकडे डॉक्टरांना पगार देण्यासाठी पैसे नसताना सरकारी मंत्र्यांकडून पैशांची उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आल्यानंतर, ती निविदा रद्द करण्यात आली होती.

ऊर्जामंत्री म्हणतात, माहितीच नाही

एमएसईबीने अशी कुठली पीआर एजन्सी परस्पर नियुक्त केली आहे का, याची आपल्याला माहिती नाही. याची विभागाकडून माहिती घेतली जाईल व त्यानंतरच काय ते स्पष्ट होईल.

डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र राज्य