कार्यकारी अभियंत्याला अवैधपणे सक्तीची निवृत्ती

पाटबंधारे विभागात कार्यरत कार्यकारी अभियंत्याला शासनाने अवैधपणे सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली.

शासनाचा गलथानपणा : व्याजासह थकीत वेतन देण्याचा मॅटचा आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाटबंधारे विभागात कार्यरत कार्यकारी अभियंत्याला शासनाने अवैधपणे सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली. त्यानंतर शासनाने स्वत:ची चूक मान्य केली. परंतु शासनाच्या गलथान कारभारामुळे संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला दणका तर कार्यकारी अभियंत्याला दिलासा दिला आहे.
विजय चिंचोळकर असे कार्यकारी अभियंत्याचे नाव असून, ते अमरावतीत कार्यरत होते. सेवा समाधानकारक नसल्याचे कारणावरून त्यांना १३ एप्रिल २००५ रोजी सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. त्या आदेशाला चिंचोळकर यांनी न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. ते प्रकरण प्रलंबित असताना शासनाने चिंचोळकर यांना अवैधपणे सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आल्याचे १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी घोषित केले. तसेच सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश रद्द करून चिंचोळकर हे ३१ आॅगस्ट २००८ पर्यंत सेवेत असल्याचे मानल्या जाईल व त्यांना संपूर्ण वेतन दिले जाईल, असा नवीन आदेश जारी केला.
या लढ्यात झालेल्या मानसिक त्रासामुळे चिंचोळकर यांनी शासनाच्या आदेशावर समाधान मानले नाही. त्यांनी याचिका दुरुस्त करून थकीत वेतन व अन्य आर्थिक लाभावर व्याज आणि मानसिक छळासाठी भरपाई देण्याची मागणी केली. न्यायाधिकरणने त्यांची मागणी मंजूर केली आहे. ३१ आॅगस्ट २००८ ते संबंधित रक्कम चिंचोळकर यांना मिळतपर्यंतच्या कालावधीत नियमानुसार व्याज आणि चिंचोळकर यांना मानसिक छळासाठी १० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश न्यायाधिकरणने शासनाला दिला आहे. चिंचोळकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.