नागपुरातील एम्प्रेस मॉलच्या अवैध बांधकामाला अभय कशासाठी ?

सर्वसामान्यांच्या अनधिकृत बांधकामावर तत्परतेने बुलडोजर चालविणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची गांधीसागर तलावाजवळील एम्प्रेस मॉलवर मात्र कृपादृष्टी आहे. येथील दोन इमारतीत अडीच ते तीन लाख चौरस फूट जागेवर अनधिकृत बांधकाम होत आहे़ यासंदर्भात नगररचना वा महापालिकेच्या झोन कार्यालयाकडून पोलिसात गुन्हा का दाखल करण्यात आला काही. एम्प्रेस मॉलच्या अवैध बांधकामाला अभय कशासाठी, असा सवाल माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला.

ठळक मुद्देप्रवीण दटके यांचा सवाल : सामान्यांच्या बांधकामांवर मात्र बुलडोजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वसामान्यांच्या अनधिकृत बांधकामावर तत्परतेने बुलडोजर चालविणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची गांधीसागर तलावाजवळील एम्प्रेस मॉलवर मात्र कृपादृष्टी आहे. येथील दोन इमारतीत अडीच ते तीन लाख चौरस फूट जागेवर अनधिकृत बांधकाम होत आहे़ यासंदर्भात नगररचना वा महापालिकेच्या झोन कार्यालयाकडून पोलिसात गुन्हा का दाखल करण्यात आला काही. एम्प्रेस मॉलच्या अवैध बांधकामाला अभय कशासाठी, असा सवाल माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. या प्रकरणाची आयुक्तांनी महिनाभरात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी प्रशासनाला दिले़
प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रवीण दटके यांनी एम्प्रेस सिटी, एम्प्रेस मॉल येथील अनधिकृत बांधकामाचा विषय उपस्थित केला़ एम्प्रेस मॉलमध्ये अडीच ते तीन लाख चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची माहिती दटके यांनी दिली़ कुठल्या वर्षी आणि कोणत्या निकषाच्या आधारावर बांधकाम नकाशांना मंजुरी दिली, असा सवाल त्यांनी केला़
एम्प्रेस माल व्यवस्थापनाने २००६ साली येथील एकूण पाच भूखंडावर आयटी आणि निवासी बांधकाम करण्याबाबतचे नकाशे मंजुरीसाठी सादर केले होते़ राज्य शासनाने भूखंड क्रमांक १, २ वर आयटी आणि भूखंड क्रमांक ५ वर व्यावसायिक वापराची परवानगी दिली होती. मात्र एम्प्रेस मॉलमध्ये परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे २०१३ मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. अतिक्रमण काढण्यात आले होते़ एक लाख रुपये दंड ठोठावला होता़ वास्तविक कोट्यवधीचा दंड आकारण्याची गरज होती, असे दटके म्हणाले.
एम्प्रेस मॉलतर्फे २० जानेवारी २०१७ रोजी राज्यमंत्र्यांकडे अपील करण्यात आले होते. त्यानंतर एम्प्रेस मॉलतर्फे ११ जुलै २०१७ रोजी नव्याने नकाशे मंजुरीसाठी दिले होते. ते नामंजूर करण्यात आले. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असून ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. यासंदर्भात पोलिसात गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न दटके यांनी उपस्थित केला.