यवतमाळमधील अवैध बांधकाम पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अंगलट

हायकोर्टाची गंभीर भूमिका : जमा केलेल्या रकमेचा हिशेब मागितला

राकेश घानोडे
नागपूर : यवतमाळ येथील अवधुतवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये अवैध बांधकाम करणे आणि त्याकरिता अवैध पद्धतीने रक्कम गोळा करणे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन वादग्रस्त बांधकामासाठी कोणाकडून किती रक्कम गोळा करण्यात आली, ती रक्कम कोणाच्या ताब्यात होती आणि त्या रकमेचा उपयोग कसा केला गेला याची दोन आठवड्यात माहिती सादर करा, असे निर्देश जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तत्कालीन अवधुतवाडी पोलिसांनी गुन्हेगारांकडून देणगी गोळा केली आणि त्या रकमेतून पोलिस ठाण्यामध्ये अवैध बांधकाम केले. त्या बांधकामासाठी स्थानिक प्रशासनाची मंजुरी घेण्यात आली नाही, असा आरोप आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात २०२२ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित आरोपांवर स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर विरोधाभासी माहिती सादर केली. एका प्रतिज्ञापत्रात पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्वत: आर्थिक योगदान देऊन वादग्रस्त बांधकाम केले, असे सांगण्यात आले तर, दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात औषधी दुकानदार, वकील, ठेकेदार, छपाई व्यावसायिक आदींकडून देणगी गोळा केल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यावरून पोलिसांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता पोलिसांची कानउघाडणी केली. तसेच, योग्य चित्र स्पष्ट होण्यासाठी वरील निर्देश दिले.

सचिवांनाही म्हटले स्पष्टीकरण द्या

उच्च न्यायालयाने गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक यांनाही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. याशिवाय, पोलिस महानिरीक्षक या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. त्यांचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले.