सराफांकडून मनपाची सोने खरेदीवर अवैध एलबीटी वसुली : १०० पेक्षा जास्त शोरूमला नोटिसा

सराफाने शहराच्या हद्दीबाहेरून सोने खरेदी केले तर पूर्वी ऑक्ट्रॉय, नंतर एलबीटी लागायचा. पण शहरातील ग्राहकांकडून जुने सोने खरेदी केल्यास या करांची तरतूद नव्हतीच. पुढे व्हॅट आणि स्टेट जीएसटीमध्येही अशी तरतूद नाही. शिवाय राज्यात कुठल्याही मनपा हद्दीत नाही. पण नागपूर मनपा सराफांच्या सेल्फ अ‍ॅसेसमेंटच्या आधारे शहरातील ग्राहकांकडून जुन्या सोन्याच्या खरेदीवर १ टक्का एलबीटीची आकारणी व दंड वसूल करीत आहे. यासंदर्भात सध्या १०० पेक्षा जास्त सराफांना नोटीस पाठविल्या आहेत.

ठळक मुद्दे राज्यात केवळ नागपूर मनपाकडून १ टक्का एलबीटी आकारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सराफाने शहराच्या हद्दीबाहेरून सोने खरेदी केले तर पूर्वी ऑक्ट्रॉय, नंतर एलबीटी लागायचा. पण शहरातील ग्राहकांकडून जुने सोने खरेदी केल्यास या करांची तरतूद नव्हतीच. पुढे व्हॅट आणि स्टेट जीएसटीमध्येही अशी तरतूद नाही. शिवाय राज्यात कुठल्याही मनपा हद्दीत नाही. पण नागपूर मनपा सराफांच्या सेल्फ अ‍ॅसेसमेंटच्या आधारे शहरातील ग्राहकांकडून जुन्या सोन्याच्या खरेदीवर १ टक्का एलबीटीची आकारणी व दंड वसूल करीत आहे. यासंदर्भात सध्या १०० पेक्षा जास्त सराफांना नोटीस पाठविल्या आहेत. दररोज होणाऱ्या असेसमेंटच्या आधारे ही संख्या हजारांवर जाणार आहे. या अवैध वसुलीला सराफा असोसिएशनचा विरोध आहे.
मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन
सोने-चांदी ओळ कमेटी असोसिएशनचे सचिव राजेश रोकडे यांनी सांगितले की, मनपाने सध्या २०१२-१३ वर्षाच्या असेसमेंटच्या आधारे सराफांना ५ हजार ते २ लाखांपर्यंत एलबीटी भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. पुढे दरवर्षीच्या असेसमेंटच्या नोटिसा येणार आहेत. पूर्वी लोकांनी सोने खरेदी सराफांकडे ऑक्ट्रॉय आणि एलबीटी भरूनच केली आहे. तसे सराफांनी सेल्फ असेसमेंटमध्ये नमूद केले आहे. त्यानंतरही मनपातर्फे करण्यात येणारी एलबीटीची वसुली अवैध आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मनपाचे पूर्वीचे आयुक्त अश्विन मुद्गल आणि सध्याचे अभिजित बांगर यांना निवेदन दिले आहे. पण त्यावर कुणीही निर्णय न घेतल्यामुळे सराफांमध्ये संभ्रम आहे. यासंदर्भात मनपा आयुक्तांना शुक्रवार, ५ जुलैला निवेदन देऊन एलबीटी वसुलीची सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
सोने खरेदीवेळी स्थानिक करांचा भरणा
रोकडे म्हणाले, सराफा व्यवसाय अन्य व्यवसायापेक्षा वेगळा आहे. सराफा शहराबाहेरून दागिने खरेदी करून विकतात किंवा जुने सोने खरेदी करून दागिने घडवितात. जुने सोने बाहेरून आयात केले नसल्यामुळे ते विकले तर त्यावर कर असायला नको. मनपाला दरवर्षी सादर करण्यात येणाऱ्या वार्षिक विवरणात सराफा बाहेरून किती सोने बोलविले आणि किती ग्राहकांना विकले, याची नोंद असते. सराफांचे वहीखाते तपासण्याचा मनपाला अधिकार आहे. ग्राहकांनी सोने खरेदी करताना स्थानिक कर भरला आहे. मग विकताना एलबीटी कसा द्यायचा, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अशा व्यवहारात व्हॅट आणि जीएसटीमध्ये कर आकारण्याची कुठलीही तरतूद नाही आणि पूर्वी ऑक्ट्रॉय व एलबीटीमध्येही नव्हती. मग मनपा कुठल्या आधारे कर आकारत आहे, याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी द्यावे. व्हॅट खरेदीवर नव्हे तर विक्रीवर लागायचा. जीएसटीमध्येही लागत नाही. मनपा सराफांवर कराची अनावश्यक वसुली करीत असल्याचा आरोप रोकडे यांनी केला.

राज्यात जुने सोने खरेदीवर एलबीटी नाहीच
नागपूर वगळता राज्यात कोणत्याही मनपाच्या हद्दीत जुन्या सोन्यावर एलबीटी आकारण्यात येत नाही. पुणे येथे एका शोरूमची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींची असून त्या सराफाला एलबीटीतून वगळले आहे. तसे पत्र पुणे मनपाने त्या शोरूमच्या संचालकाला दिले आहे. हेच पत्र निवेदन देताना नागपूर मनपा आयुक्तांना देण्यात येणार आहे. यावर आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, असे रोकडे यांनी सांगितले.