कापूूस खरेदी केंद्रावर अवैध वसुली?

बाबा टेकाडे

सावनेर : कापूस पणन महसंघाने सन २०१९-२० च्या हंगामात नागपूर जिल्ह्यात १३ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले हाेते. त्यासाठी त्यांनी २० जिनिंग-प्रेसिंग किरायाने घेतले हाेते. या सर्व खरेदी केंद्रांवर २५,३७३ शेतकऱ्यांकडून ६ लाख ६१ हजार ३७७ क्विंटल तर सन २०२०-२१ या हंगामात २,७२८ शेतकऱ्यांकडून ६५ हजार ६७७ क्विंटल खरेदी करण्यात आला. या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या कापसाची गाडी खाली करण्यासाठी प्रत्येकी ४०० ते ८०० रुपये वसूल करण्यात आले. ही वसुली नियमबाह्य असल्याचे पणन महासंघाचे अधिकारी सांगतात. मग, हे लाखाे रुपये नेमके कुणाच्या घशात गेले, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे.

या कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून छाेट्या मालवाहू वाहनाचे (पिकअप) प्रति वाहन ४०० रुपये, मेटॅडाेर(४०७)चे ६०० रुपये आणि सहाचाकी ट्रकचे ८०० रुपये वसूल करण्यात आले. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी अडवणूक टाळण्यासाठी संबंधितांना ही रक्कम मुकाट्याने दिली. काहींनी यासाठी वेळेवर उसणवारीही केली. या रकमेसाठी काहींनी घासाघीस केल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

कापसाची गाडी खाली करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कुणालाही पैसे देण्याची गरज नाही, असे नियमात स्पष्ट केले असून, याला पणन महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी दुजाेरा दिला आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांना माहीत असूनही त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे अधिकारीही संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आलेली ही रक्कम लाखाेच्या घरात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ही वसुुली कुणी व कुणाच्या सांगण्यावरून केली तसेच वसूल केलेल्या रकमेत कुणाकुणाचा वाटा आहे, याची निरपेक्ष चाैकशी करणे गरजेचे आहे.

...

कापूस खरेदीचे विवरण

सावनेर येथील बाबासाहेब केदार जिनिंग-प्रेसिंगमध्ये ३,८३४ शेतकऱ्यांकडून १,०५,३१५.६५ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला असून, माळेगाव येथील श्रीकृष्ण कॉटनमध्ये ७७४ शेतकऱ्यांकडून २३,०१८.८२ क्विंटल, मंगसा येथील विजय लक्ष्मी कॉटनमध्ये ३३२ शेतकऱ्यांकडून १०,२८४.२६ क्विंटल, खैरी (पंजाब) येथील कनक कॉटनमध्ये १,०९५ शेतकऱ्यांकडून २९,५७२.५२ क्विंटल पारशिवनी येथील नरेंद्र कॉटनमध्ये १,८३२ शेतकऱ्यांकडून ५२,१४९.२३ क्विंटल, करंभाड येथील श्री गोपाळ रमेशकुमार जिनिंगमध्ये १२२ शेतकऱ्यांकडून ४,००२.९ क्विंटल, काटोल येथील शेतकरी सहकारी जिनिंगमध्ये १,८६० शेतकऱ्यांकडून ४७,९२४ क्विंटल, काटाेल येथील आपना जिनिंगमध्ये १,४५३ शेतकऱ्यांकडून ३७,९४६.९ क्विंटल, काटाेल येथील प्रिन्स जिनिंगमध्ये १,०६७ शेतकऱ्यांकडून २६,८०९.७ क्विंटल, कोंढाळी येथील निर्मल जिनिंगमध्ये ९३४ शेतकऱ्यांकडून २४,८७७.९ क्विंटल, उमरेड येथील सिद्धी विनायक कॉटनमध्ये १,८०२ शेतकऱ्यांकडून ३९,२१३.३३ क्विंटल, उमरेड येथील एनआरजीपीएफ जिनिंगमध्ये १,००१ शेतकऱ्यांकडून २२,४९७.४ क्विंटल, बाजारगाव येथील पी. एन. गांवडे जीपीएफमध्ये २,११४ शेतकऱ्यांकडून ५१,४१६.४५ क्विंटल, बुटीबाेरी येथील क्रिस्टल साॅल्व्हन्ट प्रा.लि.मध्ये ७०३ शेतकऱ्यांकडून १७,५१९.३ क्विंटल, कुही येथील कल्पना जिनिंगमध्ये ९१३ शेतकऱ्यांकडून २०,८१७.७५ क्विंटल, घोगरा (लोहारा) येथील दान कॉटनमध्ये २९१ शेतकऱ्यांकडून ८,३५२.७ क्विंटल, मोगरा येथील ओंकार ॲग्रोटेकमध्ये २,६३८ शेतकऱ्यांकडून ६८,६०७.४७ क्विंटल, जलालखेडा येथील गोपीनाथ इंडस्ट्रीजमध्ये ५७३ शेतकऱ्यांकडून १७,१११.१ क्विंटल, गुमथळा येथील कल्पना इंडस्ट्रीजमध्ये १,६०४ शेतकऱ्यांकडून ४३,५४३ क्विंटल, मनसर (पाटगोवारी) येथील श्रीराम जिनिंग-प्रेसिंगमध्ये ४२२ शेतकऱ्यांकडून १०,३९८.५५ क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली.

....

जिनिंगसाेबत करार

खरेदी केलेल्या कापसापासून रुई व सरकी वेगळी करून रुईच्या गाठी तयार करण्यासाठी कापूस पणन महासंघ जिनिंग मालकांसाेबत आधी करार करते. करारातील अटीनुसार संपूर्ण काम केले जाते. मागील व चालू हंगामात तसे करार करण्यात आले आहेत. यंदा जिनिंग मालकांना पणन महासंघाकडून प्रति गाठ १,०३५ रुपये मिळणार आहे. यात कापसाच्या गाडीचे वजन करणे, ती खाली करणे, त्या कापसाची गंजी लावणे, ताे जिनिंग व प्रेसिंग करून देणे, रुईच्या गाठी तयार करून देणे यासह अन्य बाबींच्या खर्चाचा समावेश आहे. खरेदी केंद्रावर गाडी खाली करण्यासाठी कुणालाही पैसे देऊ नये, असे सूचना फलक लावण्यात आले हाेते. तरीही शेतकऱ्यांकडून गाडी खाली करण्यासाठी पैसे उकळण्यात आले.

...

गाडी खाली करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आलेली रक्कम ही अवैध आहे. शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊ नये, असे जिनिंगसाेबत केलेल्या करारात पणन महासंघाने आधीच नमूद केले हाेते. ही जिनिंग मालकांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी याकडे लक्ष द्यायला हवे हाेते.

- प्रकाश बावरे, विभागीय व्यवस्थापक,

पणन महासंघ, नागपूर विभाग.

...

जिनिंग मालकांनी पणन महासंघाशी केलेल्या करारातील अटींचा त्यांच्या साेयीनुसार अर्थ लावला. त्यामुळे त्यांनी कंत्राटदारांमार्फत शेतकऱ्यांकडून गाडी खाली करण्यासाठी वसुली केली. ही बाब लक्षात येताच शासनाने परिपत्रक जारी केले. त्यानंतर हा प्रकार बंद करण्यात आला.

- माेहम्मद बारानडे, व्यवस्थापक,

पणन महासंघ, नागपूर.