अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा शुल्क वाढीचा गुंतवणुकीवर परिणाम; अतार्तिक शुल्क दरवाढीवर पुनर्विचार करण्याची व्हीटीएची मागणी 

महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अँड लाइफ सेफ्टी मेजर्स (सुधारणा) कायदा, २०२३’ लागू केला आहे.

नागपूर: महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अँड लाइफ सेफ्टी मेजर्स (सुधारणा) कायदा, २०२३’ लागू केला आहे. त्यामध्ये अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्क  अधिनियम आणि नियमाच्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढविण्यात आले आहे. या दरवाढीचा विपरित परिणाम महाराष्ट्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर होणार आहे. या शुल्क दरवाढीवर पुनर्विचार करण्याची विनंती विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) राज्य सरकारकडे केली आहे. 

वाढविलेले शुल्क आता वार्षिक स्टेटमेंट ऑफ रेट्सशी (एएसआर) त्याच्या गुणवत्तेनुसार बांधकाम दरांच्या टक्केवारीशी जोडलेले आहे. हे अतार्तिक असल्याचा व्हीटीएचा आरोप आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ नुसार निवासी इमारतींवर ०.२५ ते ०.५० टक्के, संस्थात्मक इमारतींसाठी ०.५० ते ०.७० टक्के आणि व्यावसायिक इमारतींसाठी ०.७० ते एक टक्के दर आहेत. दरांचे विवरण (एएसआर) विचाराधीन इमारतीच्या एकूण बिल्टअप क्षेत्राद्वारे गुणाकार केले जाते. या बिल्ट-अप एरियामध्ये तळघर, आराम, स्टिल्ट, पोडियम, जिने, लिफ्ट, लॉबी, पॅसेज, बाल्कनी, कॅन्टिलिव्हर भाग, सेवा मजले आणि आश्रय क्षेत्र यांचा समावेश होतो.

अग्निशमन कायद्यानुसार अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू होण्याची प्रक्रिया योग्य आहे, पण आता संपूर्ण बांधलेल्या क्षेत्रावर आकारले जाणारे शुल्क हे प्रत्येक इमारतीचे एकूण शुल्क लाख आणि कोटी रुपयांमध्ये घेत आहे. व्हीटीएचे सचिव तेजिंदर सिंग रेणू म्हणाले, अशा शुल्कामुळे केवळ अपार्टमेंटच्या खर्चातच भर पडते असे नाही, तर त्याचा बोजा शेवटी ग्राहकावर पडतो आणि सर्वात मोठा फटका संस्थात्मक आणि औद्योगिक इमारतीला बसतो. असा खर्च भांडवली गुंतवणूक बनतो. मुख्य कॉर्पसमध्ये जोडला जातो. एवढा मोठा भांडवली बोजा महाराष्ट्रात गुंतवणूक येण्यापासून परावृत्त करतो. आजकाल योजना मंजुरीसाठीही कोट्यवधी रुपये योजना मंजुरी शुल्क म्हणून आकारले जातात आणि आता हे अग्निशमन शुल्क अतार्किक आणि अनैतिक अतिरिक्त भार आहे.

वाढीव दरवाढीवर पुनर्विचार करण्याची विनंती व्हीटीएने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा, मुंबईचे संचालक एस. एस. वॉरिक आणि मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना पत्राद्वारे केली आहे. अग्निशमन सेवा शुल्क असामान्यपणे जास्त आहे आणि ते सार्वजनिक हितासाठी तार्किक टक्केवारीपर्यंत कमी करावे, असे व्हीटीएने म्हटले आहे.