भाजपकडून पारंपारिक जाहीरनाम्याऐवजी अंमलबजावणी आराखडा घोषित
By योगेश पांडे | Published: October 15, 2024 05:11 PM2024-10-15T17:11:23+5:302024-10-15T17:12:32+5:30
Nagpur : सोशल माध्यमांवर नागरिकांकडून मागविणार सूचना
योगेश पांडे - नागपूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :विधानसभा निवडणूकीची घोषणा झाल्यावर सर्वच पक्षांकडून जाहीरनामा कधी प्रसिद्ध करण्यात येतो याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाने दरवेळेसारखा पारंपारिक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याऐवजी अंमलबजावणी आराखडा घोषित करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी भाजपची मोठी चमू कामाला लागली असून सोशल माध्यमांवर नागरिकांकडून सूचनादेखील मागविण्यात येणार आहेत.
पक्षाच्या जाहीरनामा समितीचे सदस्य खा.धनंजय महाडिक यांना नागपुरात मंगळवारी पत्रपरिषदेदरम्यान ही माहिती दिली. विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्याची भाजपची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून पक्षाने त्याचे स्वरुप ‘अंमलबजावणी आराखडा’ करण्याचे निश्चित केले आहे. पारंपरिक जाहीरनाम्याच्या पुढे जात जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी केली जाईल. परंपरागत जाहीरनाम्यात केवळ आश्वासने दिली जातात. मात्र सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी संकल्पातून जाहीरनामा करण्याचा आणि त्याची अंमलबाजवणी करण्याचा आराखडा भाजपकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीस सदस्यांची जाहीरनामा समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती खा.महाडिक यांनी दिली. जनतेकडून इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ई-मेल, पत्र इत्यादींच्या माध्यमातून सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यांचा या आराखड्यात अंतर्भाव करण्यात येईल, असा दावा मंक यांनी केला. जाहीरनामा समितीमध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह डाॅ. विनय सहस्त्रबुद्धे, माधव भंडारी, ॲड. उज्ज्वल निकम, डाॅ. भारती पवार, सुभाष देशमुख, माधवी नाईक, दिलीप कांबळे, धनंजय महाडिक, संभाजी निलंगेकर, धनंजय मंगरूळे, केशव उपाध्ये, अनिल सोले, नरेंद्र पवार यांचा समावेश आहे. पत्रपरिषदेला भाजप शहराध्यक्ष बंटी कुकडे, अश्विनी जिचकार तसेच प्रदेश प्रवक्ते चंदन गोस्वामी उपस्थित होते.
१८ विषयांवर आधारित असेल आराखडा
भाजपने या अंमलबजावणी आराखड्याच्या दृष्टीने १८ विविध विषयांची निवड करत तितक्याच उपसमित्यादेखील स्थापन केल्या आहेत. यात कायदा व सुव्यवस्था, मदत आणि पुनर्वसन, शेती, महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय, शिक्षण, ज्येष्ठ नागरिक, वनक्षेत्र, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, भाषा व संस्कृती, शहरी विकास, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.