राज्यातील शाळांना सीबीएसई पॅटर्न लागू करणे आत्मघातकी

शिक्षण तज्ज्ञांचा आराेप : महाराष्ट्राची अस्मिता पणाला लावणारा निर्णय

निशांत वानखेडे, नागपूर
नागपूर : राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय आत्मघातकी असल्याचा आराेप भाषा व शिक्षण तज्ज्ञांकडून हाेत आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर मराठी भाषेचीच गळचेपी करण्याचा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता पणाला लावण्याचा घाट सरकारने घातल्याची टीका शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे समन्वयक रमेश बिजेकर यांनी केली आहे.

पुढच्या वर्षी २०२५-२६ च्या शैक्षणिक सत्रापासुन राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुकाणू समितीच्या शिफारसीनंतर इयत्ता ३ ते १२ पर्यंत सीबीएसई पॅटर्न लागु करण्याची घोषणा राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली. त्यावर शिक्षण तज्ज्ञांकडून सवाल उपस्थित केले जात आहेत. सीबीएसई पॅटर्नचे माध्यम काय असेल, याचा स्पष्ट उल्लेख घोषणेमध्ये दिसत नाही. परंतु केंद्रिय शिक्षण बोर्डाचा आराखडा स्विकारल्यानंतर माध्यम इंग्रजी असणार हे उघड आहे. त्यामुळे मराठीचे काय होणार? अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळवला त्याचे काय होणार? शिक्षण अभ्यासक मातृभाषेतुन शिक्षणाचा पुरस्कार करतात त्याचे काय करणार? महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे काय होणार? विविध विचार प्रवाहांनी व संत चळवळीने निर्माण केलेली महाराष्ट्राची संस्कृती सीबीएसई च्या जात्यात भरडल्या जाणार का, असे प्रश्न रमेश बिजेकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये केंद्रीकरणाची भूमिका घेतली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण लागू करुन १४ कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेची अस्मिता पणाला लावल्याचा आराेप बिजेकर यांनी केला. गाव-गाड्यातील विद्यार्थी सीबीएसई पॅटर्न मध्ये गुदमरेल. महाराष्ट्राची विविध परंपरा, संस्कृती, सामाजिक व आर्थिक स्तर लक्षात घेता विकेंद्रिकरणाची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या कलम २४६ व सूची ७ प्रमाणे शिक्षणाचे स्वायत्त अधिकार राज्यांना दिले आहेत. या अधिकाराची पायमल्ली करणारा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. आता सीबीएसई पॅटर्न लावुन महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळल्या जाणार आहे. या पॅटर्न मुळे गळतीचे प्रमाण वाढुन शाळाबाह्य विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात वाढतील, अशी भीती बिजेकर यांनी व्यक्त केली.

"राज्य सरकारने सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घेऊन सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारावी. शिक्षण हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण करुन सरकारी शाळांची सुधारना करावी.. शिक्षकांची ताबडतोब भरती करावी. २० पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या संचमान्यतेचे निकष बदलावेत आणि वर्ग व विषय निहाय शिक्षक द्यावे."

- रमेश बिजेकर, समन्वयक, शिक्षण बचाव समन्वय समिती