नागपुरातही वनविकास महामंडळात वनमजुरांच्या नावे घाेटाळा?

Nagpur News वनविकास महामंडळ (एफडीसीएम) च्या बल्लारपूर कार्यालयात बाेगस वनमजुरांचा घाेटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता नागपूर विभागात ताेच बाेगसपणा हाेत असल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देआदेशानंतरही या मजुरांना कायम केले नाहीवेगवेगळ्या पत्रातून दिसते अनियमितता

निशांत वानखेडे

नागपूर : वनविकास महामंडळ (एफडीसीएम) च्या बल्लारपूर कार्यालयात बाेगस वनमजुरांचा घाेटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता नागपूर विभागात ताेच बाेगसपणा हाेत असल्याचे दिसून येत आहे. विभागाअंतर्गत २००४ मध्ये काढण्यात आलेल्या वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याबाबत कामगार आयुक्तालय व इतर संस्थांकडून झालेल्या आदेशानंतरही एफडीसीएमने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. यावरून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मजुरांचा सेवा उपदान निधी लाटण्यासह बाेगस मजुरांच्या नावाने शासनाच्या निधीत भ्रष्टाचार केल्याचा आराेप केला जात आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संसाधन विकास संघटनेचे अध्यक्ष व आरटीआय कार्यकर्ता शेखर जनबंधू यांनी एफडीसीएमच्या १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनियमिततेची माहिती समाेर ठेवली. वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरण व वनविकास महामंडळात १ नाेव्हेंबर १९९४ पासून बारमाही राेजंदारी तत्त्वावर असलेल्या वनमजुरांना पूर्वसूचना काढण्यात आल्या. तेव्हापासून वनमजुरांचा लढा चाललेला आहे. या मजुरांना सेवा उपदान व इतर भुगतान केल्याचे त्यावेळी एफडीसीएमने सांगितले हाेते. मात्र २०१५ मध्ये आरटीआयअंतर्गत याबाबत माहिती मागितली असता एफडीसीएमच्या लेखा नियंत्रक व वित्तीय सल्लागार कार्यालयाकडून वनमजुरांना सेवा उपदान राशी दिली अथवा नाही, याबाबत नियम आदेशाबाबत काेणतीही माहिती विभागाकडे नसल्याचा खुलासा केला. माहिती सादर न केल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनीही एफडीसीएमच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला हाेता.

काढलेल्या वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र त्यांना कायम न करता बाेगस मजुरांच्या नावाने शासनाचे अनुदान लाटण्यात येत असल्याचा आराेप जनबंधू यांनी केला. याबाबत माहितीसाठी प्रयत्न केला असता एफडीसीएमच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क हाेऊ शकला नाही.

वेगवेगळ्या आदेशाचे उल्लंघन

- १९९४ ते २००४ पर्यंत सलग किंवा तुटकतुटकपणे पाच वर्षे सेवेत असलेल्या वनमजुरांना पात्र करण्याचे आदेश १६ ऑक्टाेबर २०१२ ला राज्य शासनाने दिले हाेते. एफडीसीएमने या शासननिर्देशाचे उल्लंघन केले.

- १८ नाेव्हेंबर २०१९ ला कामगार आयुक्तालयातर्फे सुनावणीदरम्यान निष्काषित वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले. यावेळी एफडीसीएमने तडजाेडीअंतर्गत २०१२ पासून थकबाकी देण्यासह मृत मजुरांच्या पाल्यांना सेवेत घेण्यासारख्या अटी शर्थी मान्य केल्या हाेत्या.

- १६ मे २०२० ला कामगार आयुक्तांनी एफडीसीएमला पुन्हा पत्र (पत्र क्र. २६३३) पाठवून अटी व शर्थीचे स्मरण करून दिले.

- २३ जानेवारी २०२१ राेजी एफडीसीएमच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव पारीत करण्यात आला पण पुढे अंमलबजावणी केली नाही.

- उल्लेखनीय म्हणजे जानेवारी ते मे २०२१ दरम्यान चाललेल्या कामगार आयुक्तांच्या सुनावणीदरम्यान एफडीसीएमने संचालक मंडळाच्या बैठकीतील मंजूर प्रस्तावाची माहिती सादर केली नाही.

- राज्य माहिती आयाेगानेही ८ एप्रिल २०२१ च्या आदेशात एफडीसीएमचे संचालक तसेच वनविभागाचे प्रधान सचिव यांना सुनावणीसाठी बाेलावले हाेते. मात्र पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.

- आरटीआयमध्ये मिळालेला एफडीसीएमच्या ऑडिट रिपाेर्टमधील खुलासा अधिकाऱ्यांच्या अनियमिततेची पावती असल्याचा आराेप शेखर जनबंधू यांनी केला.

- या घाेटाळ्याची व्याप्ती राज्यभरात असल्याचा आराेपही करण्यात येत आहे.