शिक्षण धोरणात भटक्या विमुक्तांचा समावेश करा

भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला असून, तो इंटरनेटवर जाहीर करण्यात आला आहे. सूचना व आक्षेप मागविण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या शिक्षण धोरणात देशातील १५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाला डावलण्यात आल्याचा आरोप संघर्ष वाहिनीने केला आहे. या दुर्लक्षित घटकाला शिक्षण धोरणात समाविष्ट करण्याची मागणी करीत विविध शिफारशींसह प्रस्ताव संघटनेने केंद्र शासनाकडे पाठविला.

ठळक मुद्देसंघर्ष वाहिनीने पाठविला शासनाला प्रस्ताव१५ कोटी लोकसंख्येला डावलण्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला असून, तो इंटरनेटवर जाहीर करण्यात आला आहे. सूचना व आक्षेप मागविण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या शिक्षण धोरणात देशातील १५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाला डावलण्यात आल्याचा आरोप संघर्ष वाहिनीने केला आहे. या दुर्लक्षित घटकाला शिक्षण धोरणात समाविष्ट करण्याची मागणी करीत विविध शिफारशींसह प्रस्ताव संघटनेने केंद्र शासनाकडे पाठविला.
जून महिन्यात धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्यापासून संघर्ष वाहिनीने बारा बलुतेदार महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील २२ जिल्ह्यात मसुद्यावर बैठका घेऊन चर्चा करण्यात आली. लोकांना यातील तरतुदींविषयी अवगत करण्यात आले. निवडक अभ्यासकांच्या पूर्ण विचाराअंती शिफारशींचा प्रस्ताव भारत सरकारला पाठविण्यात आल्याची माहिती संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. त्यांनी सांगितले, स्वातंत्र्यपूर्वी गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ ने भटके विमुक्तांवर लावलेला गुन्हेगारीच्या कलंकमुळे भटके विमुक्तांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. २००८ साली रेणके आयोग आणि २०१८ ला भिकुजी इदाते आयोग अशा दोन्ही आयोगांनी या जमातींच्या कल्याण विकासासाठी बऱ्याच शिफरशी भारत सरकारला सादर केल्या. आयोगांच्या शिफारशीनुसार डॉ आंबेडकर प्री व पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप, दीनदयाल उपाध्याय भटके विमुक्त मुला-मुलींसाठी वसतिगृह यासारखी कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या. आयोगाच्या शिफरशीनुसार भिकुजी इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कल्याण विकास बोर्डाची स्थापना आणि नीती आयोगांतर्गत कृती गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय भटके विमुक्तांना प्रवाहात आणण्यासाठी स्थायी आयोग स्थापन करण्याबाबत नीती आयोग सकारात्मक विचार करीत आहे. असे असताना नवीन शिक्षण धोरणात भटक्या विमुक्तांसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नव्या धोरणात अनु.जाती/जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, महिला, विकलांग, तृतीयपंथी आदींच्या शिक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे. पण भटके विमुक्तांच्या मुलांचा विचार करण्यात आलेला नसल्याची टीका वाघमारे यांनी केली.
प्रस्तावात पाठविल्या या शिफारशी
देशभरात बारा बलुतेदार व भटक्या विमुक्तांची संख्या १३ ते १५ कोटींच्या घरात आहे. हा समाज उपजीविकेसाठी कायम एका गावाहून दुसऱ्या गावी स्थलांतर करीत असतो. त्यामुळे समाजातील मुले शाळेपासून अलिप्त राहिली आहेत. समाजातील ६० टक्क्यांच्यावर मुले शाळाबाह्य आहेत. त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणासाठी वेगळा विचार व तरतुदी करणे आवश्यक आहे. इदाते आयोगाच्या शिफारशी शिक्षण धोरणात अंतर्भूत करण्यात याव्या, मुलांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहे, समाजाच्या वस्तीपर्यंत पोहचण्यासाठी मोबाईल शाळा स्थापन करण्यात याव्या, मुलांना शिकविण्यासाठी त्यांच्या भाषेत शिकविणारे शिक्षक नियुक्त करण्यात यावे, राहण्याची व्यवस्था, उपस्थिती भत्ता मिळावा, मुला-मुलींना सायकली, त्यांच्या वस्त्यांमध्ये बालवाड्या सुरू व्हाव्या, दूरस्थ शिक्षणा(डिस्टन्स एज्युकेशन)ची व्यवस्था करण्यात यावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्यांचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.

शाळा बंद करण्याला विरोध
२०२० पासून हे शिक्षण धोरण लागू होणार असून, यामध्ये अभ्यासक्रम बदलवून बालवाडीपासून बारावीपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल त्या बंद किंवा इतर ठिकाणी समायोजित करण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव आहे. देशात २८ टक्के शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याने, या नियमाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३० हजाराच्यावर शाळा बंद होतील. यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, या प्रस्तावाला आमचा विरोध असल्याचे संघर्ष वाहिनीचे मुकुंद अडेवार यांनी सांगितले.