१०० ग्रामसभांनी मिळविले ११.६५ कोटींचे उत्पन्न

वनहक्क कायदा २००६ व पेसा या कायद्यामुळे वनांवर उपजीविका करणाऱ्यांना भरपूर लाभ मिळाला आहे.

तेंदू संकलनात ग्रामसभेची यशस्वी वाटचाल : २० हजारावर आदिवासी कुटुंबीयांना लाभ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वनहक्क कायदा २००६ व पेसा या कायद्यामुळे वनांवर उपजीविका करणाऱ्यांना भरपूर लाभ मिळाला आहे. या कायद्यामुळे सामूहिक वनहक्कांतर्गत गौणवनोपजाचे स्वामित्व स्थानिक ग्रामसभांना प्राप्त झाले आहे. ग्रामसभेला मिळालेल्या हक्कामुळे गोंदिया, गडचिरोलीसह नागपूर, अमरावती व यवतमाळ येथील १०० ग्रामसभेने तेंदू संकलन व व्यवस्थापनाची यशस्वी प्रक्रिया राबविली आहे. यावर्षी या १०० ग्रामसभांनी ११.६५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे. देशात ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदू व्यवस्थापनाचा यशस्वी उपक्रम या पाच जिल्ह्यात सुरू आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता संकलनाची प्रक्रिया २०१३ पासून सुरू गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती व यवतमाळ येथे १६ गावात राबविण्यात आली होती. आज १०० गावांच्यावर ग्रामसभा या प्रक्रियेत जुळल्या आहे. २०१३ - २०१४ व २०१४-१५ मध्ये ग्रामसभेद्वारे करण्यात आलेल्या तेंदूपत्त्याच्या संकलनात कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे दोन वर्ष ग्रामसभेचे मोठे नुकसान झाले. गेल्यावर्षी एका व्यापाऱ्याने ग्रामसभेने केलेले तेंदूचे संकलन हस्तांतरित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे यावर्षी पाचही जिल्ह्यातील ग्रामसभेने या व्यापाऱ्याला संकलित केलेला तेंदूपत्ता हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामसभेने व्यापाऱ्याशी स्पर्धात्मक दर निश्चित करून व्यवहार केला. ग्रामसभेने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे २० हजार आदिवासी कुटुंबीयांना त्याचा लाभ झाला. तेंदूपत्त्याचे संकलन करणाऱ्या कुटुंबीयांना निधीचे वाटपही करण्यात आले आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदू संकलनामुळे वनांचेही संवर्धन झाले आहे. वनांमध्ये आगी लागल्या नाहीत. बुटा कटाई झाली नाही. एकप्रकारे पर्यावरण व जैवविविधतेचे संरक्षण झाल्याचे या पाचही जिल्ह्यातील ग्रामसभेच्या अध्यक्ष व सचिवांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.