विभागातील असमन्वयामुळे पदभरतीत अडथळा

आस्थापना खर्चाची माहिती न दिल्याने अग्निशमन विभागातील भरतीला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. परंतु विविध विभागात समन्वय नसल्याने भरतीप्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.

मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असून, आपत्तीचा सामना करण्यासाठी अग्निशमन विभाग सज्ज आहे. याची दखल घेत प्रशासनासोबतच पदाधिकाऱ्यांनी मनपाच्या मागील सर्वसाधारण सभेत रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागात पदभरती करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली. परंतु त्यानंतरही भरतीप्रक्रिया थांबली आहे. वास्तविक मंत्रालयाने मनपाला आस्थापना खर्चाची माहिती मागितली आहे. ही माहिती उपलब्ध केल्यास भरतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. परंतु मनपाचा वित्त विभाग व सामान्य प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारापुढे अग्निशमन विभाग हतबल दिसत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार सहा महिन्यांपूर्वी अग्निशमन विभागाने सहा महिन्यापूर्वी वित्त विभागाला आस्थापना खर्चाची माहिती मागितली होती. परंतु विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आस्थापना खर्च काढण्याचा फार्म्यूला सांगा असे सांगितले. वास्तविक खर्चाची माहिती ठेवण्याचे काम याच विभागाचे आहे. यात सामान्य प्रशासन विभागाने बघ्याची भूमिकाही घेतली आहे. दोन्ही विभागामुळे अग्निशमन विभागातील पदभरतीत अडथळा निर्माण झाला आहे.

फायरमनची २८५ पदे रिक्त आहेत. यातील १०० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या प्रस्तावाला गत काळात मंजुरी देण्यात आली आहे. दरमहा २० हजार मानधनावर भरती केली जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार स्थायी स्वरूपात फायरमनची भरती करावयाची झाल्यास दरमहा २६ ते २७ हजार रुपये वेतन द्यावे लागणार आहे. परंतु स्थायी असल्यास जबाबदारी निश्चित करता येईल. कंत्राट पद्धतीने भरती केल्यास दरवर्षी मुदतवाढीला मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मनपातील कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या संगणक ऑपरेटरप्रमाणे त्यांची अवस्था होईल. वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ऑपरेटरला कोणत्याही सुविधा मिळत नाही. आता त्यांचे मानधन ६ ते ७ हजार रुपयांनी कमी करून १५ हजार रुपये करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचा विचार करता कंत्राटी फायरमनची अवस्था बिकट होण्याची शक्यता आहे.

...

भरतीत राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता

कंत्राटी पद्धतीने १०० फायरमनची भरती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यावर वर्षाला २.४० कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. दरम्यान, सत्तापक्ष, विरोधी पक्षातील काही नगरसेवक आपल्या नजीकच्या लोकांची भरती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा विचार करता भरतीत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे.