अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून मत्स्यव्यवसायाची उत्पादकता वाढवा

- सुनील केदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मत्स्यव्यवसाय उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून बघत गरीब लोकांच्या रोजगाराच्या या विषयाला न्याय देणे आवश्यक आहे. यासाठी भविष्यात मत्स्यव्यवसायाची उत्पादकता वाढविणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी आज केले.

नागपूर जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभागामार्फत कै. आबासाहेब खेडकर सभागृहामध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, उपाध्यक्ष मनोहरराव कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रमेश गुप्ता, शिक्षण सभापती भारती पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य दुधराम सव्वालाखे, राजकुमार कुसुंबे उपस्थित होते.

नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागात १२४ लघुसिंचन तलाव, ५७ पाझर तलाव, ३९ गाव तलाव व २१४ माजी मालगुजारी तलावावर मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या ९५ संस्था असून, या व्यवसायावर चार हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. मत्स्यव्यवसायाकरिता तलावाच्या लिलावापासून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी ६० लाख रुपयाचे उत्पन्न होत असून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या शेष फंड मध्ये जमा करण्यात येतो. तथापि, ३० जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार १८०० प्रति हेक्टर प्रमाणे लिलाव करण्यात यावा, हा ठराव पारित करण्यात आला. परंतु हा ठराव मत्स्यव्यवसाय संस्थेला न परवडणारा होता. यामध्ये सुनील केदार यांनी पुढाकार घेत दर कमी करण्याचे सुचविले होते. त्यामुळे २४ जुलैला या संदर्भात पुन्हा ठराव घेण्यात आला. त्यानुसार ४५० प्रति हेक्टर प्रमाणे तलावाच्या लिलावाचे दर ठरविण्यात आले. कोरोनाकाळात मत्स्य व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केदार म्हणाले. संचालन सावरकर यांनी केले.