वाहन परवान्याची मर्यादा ६५ वर्षांपर्यंत वाढवा

केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८८च्या तरतुदीप्रमाणे पक्क्या वाहन परवान्याची (परमनंट लायसन्स) मर्यादा ही ५० वर्षांपर्यंत आहे.

जनमंचची मागणी : वाहनचालकांना
माराव्या लागतात चकरा
नागपूर : केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८८च्या तरतुदीप्रमाणे पक्क्या वाहन परवान्याची (परमनंट लायसन्स) मर्यादा ही ५० वर्षांपर्यंत आहे. त्यानंतर दर पाच वर्षानंतर परवान्याची मुदत वाढविली जाते. परिणामी, या वयोगटातील वाहनचालकांना वारंवार आरटीओच्या चकरा माराव्या लागतात. याचा फायदा दलालही घेतात. हे थांबविण्यासाठी पक्क्या वाहन परवान्याची मर्यादा ६५ वर्षापर्यंत वाढविण्याची मागणी जनमंचने केली आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे माणसाचे वयोमान वाढले आहे. उत्कृष्ठ जीवनशैलीमुळे वयाच्या सत्तरीनंतरही चांगले आयुष्य जगता येते. यामुळेच शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मात्र ५० वर्षापर्यंतचा मर्यादेचा नियम अनेकांना अडचणीत आणत आहे. जनमंचच्या मते, या नियमाचे पालन जनतेची आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी होत आहे.ज्या चालकाला वाहन चालविणे शक्य नाही तो पाच वर्षानंतर परवान्याचे नुतनीकरण करणार नाही. यामुळे हा नियम शिथिल करणे काळाची गरज आहे. असे झाल्यास, आरटीओ कार्यालयात या निमित्ताने पडणारा कामाचा बोझा कमी होण्यास मदत होईल. जनमंचने या समस्येला घेऊन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिले आहे. शासनाने हा नियम शिथिल करून वयोमर्यादा ६५ वर्षापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर आणि उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.(प्रतिनिधी)