वाढीव ‘पेन्शन’ का थांबवली? ‘ईपीएफओ’च्या कारभाराचा फटका

‘ईपीएफओ’च्या भोंगळ कारभारामुळे उपराजधानीतील शेकडो ‘पेन्शनर्स’ची उतारवयात डोकेदुखी वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना अगोदर ‘ईपीएफओ’कडून वाढीव ‘पेन्शन’ सुरू करण्यात आली होती. मात्र मे महिन्यापासून यातील एकालाही ‘पेन्शन’ मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे‘पेन्शनर्स’ना तीन महिन्यांपासून मनस्ताप  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘ईपीएफओ’च्या भोंगळ कारभारामुळे उपराजधानीतील शेकडो ‘पेन्शनर्स’ची उतारवयात डोकेदुखी वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना अगोदर ‘ईपीएफओ’कडून वाढीव ‘पेन्शन’ सुरू करण्यात आली होती. मात्र मे महिन्यापासून यातील एकालाही ‘पेन्शन’ मिळालेली नाही. याशिवाय ज्यांना ‘अरिअर्स’ मिळाले होते, अशा ‘पेन्शनर्स’ंचे खाते तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे ‘पेन्शन’धारकांमध्ये प्रचंड रोषाचे वातावरण आहे.
२०१४ पूर्वी जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यांना वाढीव ‘पेन्शन’ देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ‘पेन्शन स्कीम ९५’अंतर्गत नागपुरातील अनेक ‘पेन्शनर्स’नी ‘ईपीएफओ’कडे अर्ज केले होते. नियमानुसार अनेकांना वाढीव ‘पेन्शन’देखील सुरू झाली. नागपूर ‘ईपीएफओ’कडे वाढीव ‘पेन्शन’साठी १ हजार ५९७ जणांनी अर्ज केले होते. यातील १६० जणांनाच वाढीव ‘पेन्शन’ सुरू करण्यात आली होती तर ४६१ अर्ज प्रलंबित आहेत. उर्वरित सर्व अर्ज नामंजूर करण्यात आले होते.
४ जून २०१९ रोजी ‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय कार्यालयाकडून एक पत्र आले. या पत्रानुसार वाढीव ‘पेन्शन’चा लाभ घेणाऱ्या ‘पेन्शनर्स’च्या कंपनी किंवा आस्थापनेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. कुणालाही या ‘पेन्शन’चा अनवधानाने लाभ मिळू नये किंवा कुणी गैरप्रकाराने लाभ घेऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा कार्यालयाकडून करण्यात आला. मात्र हे पत्र आल्यानंतर नागपुरातील सुमारे १६० ‘पेन्शनर्स’ची मे महिन्यापासूनची ‘पेन्शन’ बंद करण्यात आली. अगोदर मिळत असलेली ‘पेन्शन’देखील त्यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘पेन्शनर्स’मध्ये नाराजीचा सूर आहे.

कधीपर्यंत प्रतीक्षा करायची?
‘ईपीएफओ’वर ‘पेन्शनर्स’चा विश्वास आहे व त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात जमा केली होती. असे असतानादेखील ‘पेन्शन’ थांबविणे दुर्दैवी आहे. कागदपत्रांची परत पडताळणी कधी होईल व कधी परत ‘पेन्शन’ सुरू होईल हे कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे ‘पेन्शनर्स’नी कधीपर्यंत प्रतीक्षा करायची असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे. काही ‘पेन्शनर्स’ना ‘अरिअर्स’देखील देण्यात आले होते. आता त्यांची खातीच ‘होल्ड’वर ठेवण्यात आली आहे. सर्वांनी आता कधीपर्यंत प्रतीक्षा करायची ही बाब अनुत्तरितच आहे.