अडीचशे कोटींची वाढीव मागणी

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली

जिल्हा वार्षिक योजना : सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही
नागपूर : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत नागपूर जिल्ह्यासाठी २५२.९० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली. २०१६-१७ या वर्षीचा प्रारूप आरखडा सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा आहे. वाढीव मागणीबाबत निश्चित सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या निधीचा सदुपयोग व योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार केलेल्या निधीची तरतूद केली जाईल. नागपूर शहरातील मेयो हॉस्पिटल, जिल्ह्यातील मालगुजारी तलाव, मत्स्यसंवर्धन, लॉजिस्टिक हब, गोरेवाडा पार्क, जपानी गार्डन, पाझर तलाव, विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा रुग्णालय आदी जे जे उत्तम करता येईल ते करावे, असे निर्देशसुद्धा अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, आमदार सुनील केदार, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार समीर मेघे, आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार आशिष देशमुख, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनील पोरवाल, अपर मुख्य सचिव पी. एस. मीणा, प्रधान सचिव (व्यय) पी. सीताराम कुंटे, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजी जोंधळे, माजी आमदार अ‍ॅड. आशिष जैस्वाल, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सन २०१६-१७ या वर्षाच्या योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे व निर्धारित करून दिलेल्या आर्थिक विहित मर्यादेत प्रारूप सभेसमोर ठेवण्यात आले. यंत्रणांकडून सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ४७९.६३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १४५.५३ कोटी, आदिवासी उपयोजनेत ५०.५४ कोटी, ओटीएसपीअंतर्गत ५८.९८ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. आर्थिक मर्यादेनुसार सर्वसाधारण योजनेसाठी १९३.०४ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११०.२३ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी २७.५२ कोटी, ओटीएसपी योजनेसाठी ४१.८१ कोटी असा एकूण ३७२.६० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव सचिन कुर्वे यांनी बैठकीत दिली.
यावेळी जिल्ह्यातील रस्ते बांधकाम रोजगार निर्मिती करणारे प्रकल्प, पर्यटन स्थळांचा व पाझर तलावांचा विकास करण्यासाठी विशेष निधीची मागणी करण्यात आली. त्या मागणीला वित्तमंत्र्यांनी मान्यता देण्यासंदर्भात आश्वासन दिले. मामा तलावांमधील तसेच पाझर तलावांमधील गाळ काढून तिथे शेतीसाठी सिंचन आणि मत्स्य शेती संवर्धनाचा विकास करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा नियोजन प्रारूप आराखडा २०१६-१७ मध्ये प्रमुख अत्यावश्यक अतिरिक्त मागण्यांमध्ये बागायती शेततळ्यांचे बळकटीकरण, रुग्णालय, वन विभाग, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, ग्रामपंचायतीला जनसुविधा व नागरी सुविधेसाठी अनुदान, प्राथमिक तसेच तंत्र आणि व्यवसाय शिक्षण शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, क्रीडा व युवक कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास यासह लघुपाटबंधारे विभागाचा समावेश आहे.(प्रतिनिधी)

१६५० वनतलावांच्या संवर्धनासाठी निधी मिळणार
जिल्ह्यातील १६५० वनतलावांचे संवर्धन विकास करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी गोरेवाडा, जपानी गार्डन, नवनिर्मित नगरपंचायतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी विकास निधीची मागणी करण्यात आली. तसेच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातूनही पाण्याचे स्रोत पुनर्स्थापित करता येईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देत विकास कामांना लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीला मान्यता देण्यात येईल, असेही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
नागनदीसाठी हवा विशेष निधी
यावेळी महापौर प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा नियोजन प्रारूप आराखडयाच्या निधीतून आपण मागणी करत नाही तर विविध योजनांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी वेगळा विशेष निधीची तरतूद आणि नागनदीच्या संवर्धनासाठी निधी द्यावा अशी मागणी केली. तशा आशयाचे नागपूर महानगरपालिकेने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
शहरासाठी ५० कोटी अतिरिक्त हवे
यावेळी आमदार सुधाकर देशमुख यांनी नागपूर शहराच्या विकास कामांसाठी ५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली. शहरातील पायाभूत सुविधा, बगीचे, पर्यटन स्थळे, क्रीडा संकुल, सेमिनरी हिल्स यांच्या विकासाचा प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा, असे सांगितले. यावर नक्कीच सकारात्मक विचार करून निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले. तर कामगार कल्याण मंडळाच्या क्रीडा संकुलासाठी १५३ कोटींची घोषणा झालेली असून आतापर्यंत फक्त २३ कोटींची कामे झाली, याकडे आमदार सुधाकर कोहळे यांनी लक्ष वेधले असता टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
तलावातील गाळ लोकसहभागातून उपसावा
यावेळी माजी आमदार अ‍ॅड. आशिष जैस्वाल यांनी लोकसहभागातून मामा तलाव व पाझर तलावातील गाळ उपसल्यास शासनाचा खर्चही वाचेल आणि रस्ते बांधकामासाठी लागणारा मुरुमही उपलब्ध होईल, अशी सूचना केली. त्यावर वित्तमंत्र्यांनी ही संकल्पना स्वागतार्ह असल्याचे सांगून शक्य झाल्यास राज्यभरात याचा उपयोग करता येईल, असे सांगितले.
काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी
यावेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. विशेषत: वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांबाबत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. अधिकारी काम करीत नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून काम करवून घ्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.