नागपुरात अद्ययावत जळित कक्षाअभावी मृत्यूचा वाढतोय धोका

जळालेल्या रुग्णांवर प्रभावी उपचारासाठी मेडिकलच्या जळीत कक्षात पुरेशा सोईसुविधा उपलब्ध नाहीत. हा कक्ष अद्ययावत करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देगेल्या वर्षी ९४ जळालेल्या रुग्णांचा मृत्यू ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट आॅफ बर्न इन्जुरिज’ प्रकल्पाची प्रतीक्षा

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जळालेल्या रुग्णांवर प्रभावी उपचारासाठी मेडिकलच्या जळीत कक्षात पुरेशा सोईसुविधा उपलब्ध नाहीत. हा कक्ष अद्ययावत करण्याची गरज आहे. या संदर्भात आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१७ मध्ये ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट आॅफ बर्न इन्जुरिज’ या प्रकल्पास मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी ३.११४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यातील ६० टक्के वाटा केंद्राने तर ४० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलायचा आहे. मात्र वर्षे होऊनही या प्रकल्पाला घेऊन केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील करार रखडलेलाच आहे. परिणामी, अद्ययावत जळीत कक्षाअभावी रुग्णांमध्ये मृत्यूचा धोका वाढतो आहे. गेल्या वर्षी मेडिकलमध्ये ९४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
उन्हाळ्याच्याच दिवसात नव्हे तर दिवाळी व इतरही दिवसांत मेडिकलमध्ये जळालेले रुग्ण मोठ्या संख्येत येतात. यांच्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड नाही. शल्यचिकित्सा विभागाच्या वॉर्ड क्र. ४ मध्येच या रुग्णांची सोय करण्यात आली आहे. एकाच वॉर्डात पुरुष, महिला व लहान मुलांना ठेवले जाते. जळाल्यामुळे झालेल्या जखमांची खूप आग होते, हवेची हलकी झुळूकही या जखमांवरून गेली की वेदनेचा स्फोट होतो. यामुळे या वॉर्डात कायम किंकाळ्या, आक्र ोश पाहायला मिळतात. अशा वेळी नातेवाईकांनाही आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत थांबणे कठीण होऊन बसते. परिचारिका आणि डॉक्टरांनाही काम करणे सोयीचे होत नाही. याचा परिणाम इतर रुग्णांवरही पडतो. विशेष म्हणजे या रुग्णांना आवश्यक सोयीही येथे उपलब्ध नाही. यामुळे जंतू संसर्ग पसरण्याची दाट शक्यता असते. अनेकवेळा या कारणांमुळे यांचा जीव वाचविण्यास डॉक्टरांचे प्रयत्नही अपुरे पडतात. जळालेल्या रु ग्णांची विशेष काळजी घ्यावी लागत असल्याने २०१७ मध्ये आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्लीने केंद्र शासनाच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट आॅफ बर्न इन्जुरिज’ (एनपीपीएमबी) या प्रकल्पासाठी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) निवड केली. या प्रकल्पासाठी ३.११४ कोटी रुपयांची तरतूदही केली. यातील ६० टक्के वाटा केंद्राने तर ४० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलायचा होता. या संदर्भात करार करण्यासाठी मेडिकल प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आतापर्यंत चार वेळा प्रस्ताव पाठविले. परंतु अद्यापही करारच न झाल्याने प्रकल्पाच्या मार्गात खंड पडला आहे.

स्वतंत्र इमारत व ३५ मनुष्यबळ
‘एनपीपीएमबी’ संदर्भात करार झाल्यास एक बर्न सर्जन, दोन बधिरीकरण तज्ज्ञ, चार वैद्यकीय अधिकारी, १२ परिचारिका, एक शस्त्रक्रिया कक्ष तंत्रज्ञ, दोन ड्रेसर्स, दहा मल्टीपल वर्कर्स, दोन मल्टीपल रिहॅबिलिटेशन व एक डाटा एन्ट्री असे मिळून ३५ मनुष्यबळ उपलब्ध होणार, शिवाय दोन मजल्याच्या स्वतंत्र इमारतीत तीन शस्त्रक्रियागृह, एक स्किन बँक असणार असल्याने जळालेल्या रुग्णांना अद्ययावत सोयी मिळतील.

प्रस्ताव पाठविला आहे
केंद्र शासनाशी संबंधित अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट आॅफ बर्न इन्जुरिज’ या प्रकल्पाशी संबंधित करार करण्याचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. लवकरच याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
-डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल