विक्रीसाठी जाडी वाढविल्याने प्लास्टिक पिशव्या महागणार

नागपूर : केंद्र सरकारने ठरावीक मायक्रॉन प्लास्टिकच्या विक्रीवर बंदी आणल्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण देशातील प्लास्टिक उद्योगावर दिसून येणार आहे. उद्योगात त्याच मशिनरी व कामगारांमध्ये जास्त जाडीच्या अर्थात जास्त किमतीच्या पिशव्यांची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे या उद्योगांची सध्याची उलाढाल वाढण्याची शक्यता आहे. पण, प्लास्टिक पिशव्या महाग होणार आहेत. प्लास्टिकच्या जाडीसंदर्भात केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाचे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी स्वागत केले आहे.

७० मायक्रॉनखालील जाडीची प्लास्टिक पिशवी अर्थात सिंगल यूज्ड प्लास्टिक विक्रीवर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून बंदी आणली आहे. याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होणार आहे. शिवाय १ जुलै २०२२ पासून १२० मायक्रॉन जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी येणार आहे. त्यामुळे १० रुपयांची प्लास्टिक पिशवीची किंमत २५ रुपयांवर जाणार आहे. पूर्वीच्याच वेळेत पिशव्यांची निर्मिती होणार असल्याने उद्योगांची उलाढाल आणि उत्पादन निश्चितच वाढणार आहे. पण अंमलबजावणी कशी राहील, त्यावर नफा अवलंबून राहील. हे सर्व वेळच ठरवेल, असे उद्योगांनी सांगितले.

प्रक्रिया व पॅकेजिंग किंमत वाढणार

केंद्र सरकारने ७० मायक्रॉनखालील प्लास्टिकवर बंदी आणल्याने कारखान्यात प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग किंमत वाढणार आहे. याकरिता ग्राहकाला दीडपट रक्कम मोजावी लागेल. त्यामुळे उद्योगाला जास्त महसूल मिळेल आणि पुर्नप्रर्किया वाढेल. याशिवाय १२० मायक्रॉनच्या प्लास्टिकसाठी अडीचपट किंमत मोजावी लागेल. याशिवाय एक रुपयाच्या शॅम्पू पाऊचची पुनर्प्रक्रिया आणि शेतात टाकण्यात येणाऱ्या ३० मायक्रॉनच्या जाडीच्या प्लास्टिक संदर्भात केंद्र सरकारने अजूनही स्थिती स्पष्ट न केल्याने उद्योजक संभ्रमात आहेत.

कच्च्या मालाचा तुटवडा

लॉकडाऊननंतर कच्च्या मालाच्या किमतीत दीडपट वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीवर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा सरकारने तयार करावी, अशी देशातील विविध प्लास्टिक असोसिएशनची मागणी आहे. पण, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात प्राधिकरण तयार झाल्यास उद्योगांना ठरावीक किमतीत माल मिळेल आणि या उद्योगांचा विकास वेगाने होईल, असे उद्योजकांनी स्पष्ट केले.

निर्णय प्लास्टिक उद्योगासाठी उत्तम

मायक्रॉन संदर्भातील केंद्र सरकारचा निर्णय प्लास्टिक उद्योगासाठी उत्तम आहे. या आदेशामुळे संपूर्ण देशात एकसमानता येणार आहे. नागपुरात लहानमोठे ३०० पेक्षा जास्त प्लास्टिक उद्योग आहेत. त्यांची वार्षिक उलाढाल जवळपास चार हजार कोटींची आहे. सध्या या उद्योगाला कच्च्या मालाचा तुटवडा जाणवत आहे. या उद्योगासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट धोरण आणण्यास या उद्योगाला चांगले दिवस येतील.

डॉ. प्रशांत अग्रवाल, सचिव, विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्री असोसिएशन.