आयुक्तांनी आदेश मागे न घेतल्यास बेमुदत संप

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाविरूद्ध नागपुरातील विविध व्यापारी संघटनांनी १९ ऑगस्टला बंद पुकारून एकजुटतेचे प्रदर्शन केले. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वात व्यापारी संघटना एकत्रित आल्या आणि आयुक्तांना आदेश मागे घेण्याचे आवाहन केले.

ठळक मुद्देव्यापारी संघटनांचा इशारा : व्यापाऱ्यांवरील जाचक अटी रद्द कराव्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाविरूद्ध नागपुरातील विविध व्यापारी संघटनांनी १९ ऑगस्टला बंद पुकारून एकजुटतेचे प्रदर्शन केले. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वात व्यापारी संघटना एकत्रित आल्या आणि आयुक्तांना आदेश मागे घेण्याचे आवाहन केले. एक दिवसाच्या बंद आंदोलनानंतर आयुक्त आदेश मागे घेत नसतील तर पुढे व्यापारी दुकाने बेमुदत बंद ठेवतील, असा इशारा व्यापारी संघटनांनी आयुक्तांना दिला आहे.
विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची संघटना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया लोकमतशी चर्चेदरम्यान म्हणाले, सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. व्यापाऱ्यांना एक दिवस दुकान बंद ठेवणे परवडणारे नाही. पण आयुक्त विविध आदेश काढून व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहेत. राज्यात कुठेही ऑड-इव्हन पद्धत नाही, पण आयुक्तांच्या आदेशानुसार नागपुरात ही पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे दुकाने महिन्यात १५ दिवसच सुरू आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर संकट आले आहे. एक दिवसाआड दुकान उघडले तर ग्राहक येतीलच याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. पूर्वी लॉकडाऊनमध्ये तीन महिने दुकाने बंद होती. त्यामुळे दुकानाचे भाडे, वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचा पगार, बँकांचे हप्ते व व्याज आणि अन्य खर्चासाठी व्यापाऱ्यांना झटावे लागत आहे. तब्बल पाच महिन्यांपासून व्यापारी आर्थिक संकटात आहेत. उत्पन्न तर सोडा त्यांना दुकानाचा खर्च काढणे कठीण झाले आहे. सणांमध्ये ऑड-इव्हन पद्धत रद्द करावी.
याशिवाय आयुक्तांनी दुकान सुरू ठेवण्यासाठी मनपाचा परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. हे परवाने झोननिहाय मिळणार आहेत. तसेच परवाने नाकारण्याचा अधिकार झोनमधील अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे अधिकारी आपल्या मर्जीने परवाने देतील किंवा नाकारतील. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळणार आहे. परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद करण्याचे अधिकारही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर सतत टांगली तलवार राहणार आहे. व्यापाऱ्यांवर आधीच विविध खर्चाचा बोजा आहे. जीएसटी भरणेही बंधनकारक आहे. त्यानंतर मनपाच्या विविध आदेशाचे पालन करणेही महत्त्वाचे आहे. सर्व गोष्टी सांभाळून व्यवसाय कसा करायचा, याची व्यापाऱ्यांना चिंता आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यापाऱ्यांना परवाने केवळ ज्वलनशील पदार्थांच्या व्यवसायासाठी बंधनकारक आहे, अन्य व्यवसायासाठी नाहीत. याची माहिती आयुक्तांना दिली आहे, असे मेहाडिया यांनी स्पष्ट केले.
मेहाडिया म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याची व्यापाऱ्यांना चिंता आहे. त्याकरिता व्यापारी उपाययोजना करीत आहेत. ग्राहकांची काळजी घेत व्यापारी दुकानात सॅनिटायझर, मास्कचा उपयोग करीत असून कर्मचाऱ्यांना हॅण्डग्लोव्हज दिले आहेत. शिवाय नियमितपणे दुकान सॅनिटाईझ्ड करीत आहेत. यानंतरही व्यापारी आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांना कोरोना चाचणी बंधनकारक केली आहे.
किती व्यापाऱ्यांनी चाचणी केली, याची आकडेवारीच नाही.
१८ऑगस्टनंतर मनपाचे अधिकारी चाचणी प्रमाणपत्र नसलेल्यांवर दुकान बंदची कारवाई करणार आहे. नागपुरात ३० हजारांपेक्षा जास्त दुकाने आणि ७० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास १ लाख लोकांची कोरोना चाचणी आयुक्तांच्या आदेशानंतर पाच दिवसांत पूर्ण झालेली नाही. पुढे काय होणार याची व्यापाऱ्यांना चिंता आहे. आतापर्यंत किती व्यापारी व कर्मचाऱ्यांनी कोरोना चाचणी केली, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. आर्थिक नुकसानीत व्यापाऱ्यांना स्वखर्चाने कोरोना चाचणी करणे शक्य नसल्याचे मेहाडिया म्हणाले. आयुक्तांच्या आदेशातील जाचक अटी मागे घेण्यासाठी १९ऑगस्टला एक दिवसाचे व्यापार बंद आंदोलन केले होते. पुढे आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत. आयुक्तांनी आदेश मागे घेण्याचे आश्वासन न दिल्यास पुढे व्यापारी बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा मेहाडिया यांनी दिला.